धरान । महँगी दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा मजदुरको ज्याला भने वर्षौँदेखि स्थिर नै रहेको भन्दै श्रमिकहरूले धरानमा गुनासाे थरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) नगर कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको मजदुर–सम्वाद कार्यक्रममा निर्माणदेखि यातायात, उद्योग, अटो मेकानिक्स, सरसफाइ, स्वास्थ्य स्वयमसेवी र लोड–अनलोड मजदुरहरूले आफ्नो पीडा सुनाएका थिए ।
स्वास्थ्य स्वयमसेवी मनकुमारी लिम्बूले वर्षौँदेखि आफूहरूले चार सय रुपैयाँ भत्तामा दिनरात काम गर्न बाध्य भएको दुखेसो सुनाइन् । “हाम्रो मेहनतलाई स्थानीयले त के, प्रदेश र संघ सरकारले समेत महत्व दिएन,” उहाँले भन्नू भयाे, “जिफन्टले अब हाम्रो आवाज सशक्त रूपमा उठाइदिनुपर्छ ।”
त्यस्तै लोड–अनलोड मजदुर अमर राईले उद्योगी–व्यवसायीको दवाबमा स्थिर ज्यालामा वर्षौँदेखि काम गर्न बाध्य भएको बताउनु भयाे । “बजारमा प्रत्येक सामानको मूल्य बढ्छ, तर हाम्रो ज्याला बढ्दैन,” राईले भन्नु भयाे, “अब जिफन्टले तुरुन्तै न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्न पहल गर्नुपर्छ ।”
निर्माण मजदुर मुक्तिनाथ गिरीले मजदुरहरूको सूचिकरण नहुँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट हजारौँ श्रमिक वञ्चित रहेको बताउनु भयाे । उहाँले मेयर हर्कराज राईको कमजोरीका कारण धरानमा निर्माण मजदुरको संख्या नै किटान नभएको आरोप लगाउनु भयाे । “सबै मजदुर मिलेर नगर सरकारसँग कडा संवाद थाल्नुपर्छ, जिफन्टले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ,” गिरीको भनाइ थियो ।
अर्कोतर्फ अटो मेकानिक्स मजदुर हरी भट्टराईले विद्युतीय सवारीसाधन बढेसँगै मेकानिक्स रोजगारी खुम्चिदै गएको बताउनु भयाे। उहाँले स्थानीय सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण भारतीय नागरिक दैनिक धरान आएर काम गर्ने र साँझ फर्कने प्रवृत्ति बढेको प्रष्ट पार्नु भयाे ।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशमा श्रमिकसँग संवाद कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उठेका सवालमा जिफन्टको नेतृत्वले योजनाबद्ध प्रतिवद्धता जनायो । कार्यक्रममा जिफन्ट उपाध्यक्ष तथा अभियानका कोशी संयोजक विदुर कार्की, सचिव बेलीमाया घले, मजदुर नेता भीमज्वाला राईलगायतले मजदुरका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भएकाे थियाे ।
जिफन्ट नगर अध्यक्ष समशेर बर्देवाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा ४५ जना मजदुर अगुवाको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव डम्बर अधिकारीले गरेका थिए ।
यो संवादले धरानका मजदुरले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको वास्तविक समस्यालाई सतहमा ल्याएको छ । अब स्थानीय सरकारदेखि संघीय तहसम्मका नीतिनिर्माताले यसको सुनुवाइ गर्ने कि नर्गर्ने—श्रमिकहरूको नजर त्यहीतर्फ लागेको छ।
