काठमाडाै / पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान र प्राविधिक विश्लेषणमा कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा संलग्न रहेका पर्याप्त आधार भेटिएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले तस्करीमा संलग्न समूह र अधिकारीबिच भएका टेलिफोन संवाददेखि जापान लैजान लागिएका युवाहरूको फोटो र एसएमएस आदान–प्रदानसम्मका तथ्य फेला पारेको छ । त्यसकै आधारमा उनलाई आइतबार पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीले उनीमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र लिखत किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
अधिकारीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले विस्तृत अनुसन्धानका लागि भन्दै दुई दिनको म्याद थप गरेको गरेको छ । आइतबार पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै प्रहरीले अधिकारीलाई विराटनगरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । जहाजबाट काठमाडौं ल्याइएका उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासत कक्षमा राखिएको छ ।
घटनाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले अभियुक्तको बयानमा मन्त्री अधिकारीको नाम आएपछि पक्राउ गरिएको बताए । ‘विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालय हुँदै जापानबाट ‘डिपोर्ट’ भएका केही व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनियो । यस क्रममा थप केही अभियुक्त पक्राउ परे । उनीहरूले बयानका क्रममा मन्त्री अधिकारीको नाम पनि लिए । र, सोही आधारमा हामीले उहाँलाई पक्राउ गरेका हौँ,’ उनले भने ।
पक्राउ परेका अभियुक्तले मानव तस्करी प्रकरणमा मन्त्रीको नाम लिएको र प्राविधिक विश्लेषणमा पनि उनको संलग्नता देखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यस क्रममा महेश पाण्डे र मन्त्री अधिकारीबिच जापान हिँडेका तीन युवाको फोटोसमेत आदान–प्रदान भएको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । बलियो प्रमाण भेटिएपछि मात्रै मन्त्री अधिकारीसहित महेश र घटनामा संलग्न अन्यविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र लिखत किर्ते कसुरमा मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान मात्र नभई मन्त्री अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान गरिनुपर्ने अरू पनि आधार फेला परेका छन् । यसक्रममा विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ भएका छन् । प्राविधिक अनुसन्धान गरिएका छन् । उहाँविरुद्ध घटनामा अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखियो । त्यसो हुँदा अदालतबाट अनुमति मागी पक्राउ गरिएको हो,’ परिसर प्रमुख एसएसपी रजौरेले भने ।
प्रहरीका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्ते कसुरअन्तर्गत निवर्तमान मन्त्री अधिकारीसहित धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गापा– ६ का महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नपा– ७ का जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नपा– ९ का वीरबहादुर सुनुवारविरुद्ध म्याद थप भएको छ । खोटाङ ऐँसेलुखर्क गापा– २ का दावा शेर्पा, खोटाङकै केपिलासगढी गापा– ४ का जनक राई र रसुवा कालिका गापा– ५ का कञ्चन देवकोटाविरुद्ध भने लिख किर्ते कसुरअन्तर्गत मात्रै म्याद थप भएको छ । पक्राउ परेका महेशले प्रहरीसँगको बयानमा सबै विवरण खुलाएपछि अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले निवर्तमान मन्त्री अधिकारीसहित पक्राउ परेकाविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र लिखत किर्ते कसुरअन्तर्गत म्याद भएको बताए । ‘जापानबाट ‘डिपोर्ट’ भएर आएका र पछि पक्राउ परेकाविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र लिखत किर्ते कसुरमा अदालतबाट दुई दिनको म्याद थप भएको छ । घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, नयाँ तथ्य खुल्दै जालान्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गत १३ कात्तिकमा जापानको राजधानी टोकियोस्थित टोकियो महानगरपालिकामा आयोजना हुने भनिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै मन्त्री अधिकारीसँगै दावा, जनक र कञ्चन जापान हिँडेका थिए । तर, उनीहरूलाई टोकियोस्थित टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले ‘डिपोर्ट’ गरेपछि उनीहरू गत १७ कात्तिकमा नेपाल फर्किएका थिए । यसका लागि उनीहरूले महेशलाई जनही १० लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँका दरले रकम बुझाएका थिए ।
मन्त्रीसहितको टोलीलाई भिसा लगाउने, कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा पठाउने र किर्ते कागजात खडा गर्नेलगायतका सबै धन्दामा महेशसँगै जुगल र वीरबहादुरले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । यसका लागि उनीहरूले मन्त्री अधिकारीसँग समेत पटक–पटक परामर्श लिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ । विशेषगरी जनक र कञ्चनको नक्कली परिचयपत्र बनाइदिने क्रममा महेशले मन्त्री अधिकारीसँग पटक–पटक परामर्श लिएका थिए । अधिकारीकै स्वीकृतिपछि महेशले ‘कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’को सहायक पदमा कार्यरत कर्मचारीको परिचयपत्र बनाइदिएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार जापानमा हुने ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर–२०२४’ नामको कार्यक्रम सात दिनसम्म चल्ने र सोही कार्यक्रमको अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा आउने जानकारीसमेत महेशले मन्त्री अधिकारीलाई भनेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी हुन जनक र कञ्चनसँगै दावा पनि जाने र हङकङ पुगेपछि मात्रै उनीहरूले भेट्ने जानकारी पनि महेशले मन्त्री अधिकारीलाई भनेका थिए । यसका लागि प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँका दरले रकम लिएकोसमेत महेशले मन्त्री अधिकारीलाई सुझाएको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मन्त्री अधिकारीसहित जापान हिँडेका चारजनालाई १५ दिनको भिजिट भिसा लगाइएको थियो । तर, कार्यक्रमको अवधि भने सात दिन मात्रै थियो । जापान पुगेपछि मन्त्री अधिकारी फिर्ता हुने, तर दावा, कञ्चन र जनक भने लुक्ने योजना थियो । सोही प्रयोजनका लागि उनीहरूले महेशलाई जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । यसबापत मन्त्री अधिकारीको एयर–फेयर टिकट, होटेल र सपिङ खर्च महेशले नै व्यहोर्ने योजना थियो ।
कसुर प्रमाणित भए मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सातदेखि १० वर्ष र लिखत किर्तेमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने
जापानबाट ‘डिपोर्ट’ भई आएका र त्यसपछि पक्राउ परेका सातविरुद्ध प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २(ख) र मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को लिखत सम्बन्धित कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कसुर प्रमाणित भए कसुरदारलाई सातदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनेछ भने मतियारलाई सो कसुरको आधा सजाय हुनेछ । यसैगरी, लिखत सम्बन्धित कसुरमा कसुरदारविरुद्ध सात वर्ष कैद सजाय र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २(ख)मा ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाई, प्रलोभनमा परी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा उठाई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाकधम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्ति छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य’लाई मानव ओसारपसार मानिने भनी उल्लेख छ । कसुर प्रमाणित भए कसुरदारलाई सातदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनेछ भने मतियारलाई सो कसुरको आधा सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिने’ भनी उल्लेख छ । त्यस्ता कसुरदारविरुद्ध सात वर्ष कैद सजाय र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखियो- एसएसपी वसन्त रजौरे
पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयान मात्र नभई अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान गरिनुपर्ने अरू पनि आधार फेला परेका छन् । यसक्रममा विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ भएका छन् । प्राविधिक अनुसन्धान गरिएका छन् । उहाँविरुद्ध अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखियो र अदालतबाट अनुमति मागी पक्राउ गरेका हौँ ।
अमेरिकामा बनेको थियो योजना
मन्त्रीसहितको मिलेमतोमा जापानमा मानव तस्करी गराउने गिरोहका नाइके अमेरिकामा रहेको खुलेको छ । उदयपुरका दिवाकर भट्टराई र उनका भाइ कृष्ण भट्टराईले योजना बनाएको र उनीहरूले जापानबाट निमन्त्रणासमेत मगाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । भट्टराई दाजुभाइ फरार छन् । उनीहरूमध्ये दिवाकर अमेरिकामा बस्छन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार जापानमा हुने ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन ऐसस टु कल्चर २०२४’का बारे दिवाकरलाई जानकारी थियो । रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरेपछि त्यहाँबाट निमन्त्रणा प्राप्त हुने भएकाले त्यही कार्यक्रमको आवरणमा मानव तस्करीको योजना बनेको थियो । त्यसका लागि सामान्य व्यक्तिलाई भिसा नलाग्न सक्ने भएकाले मन्त्री र उनका टिमका तीनजना बनाएर भिसा लगाइएको थियो । भट्टराई दाजुभाइसँग चिनजानका धादिङका महेश पाण्डेले जापान जानेको खोजी गरेका थिए । उनले एक व्यक्तिसँग १३ लाखसम्म लिइसकेका थिए । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको टिकट तथा होटेल बुकिङको खर्च पनि उनैले गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
भिसाका लागि कृष्णले सबै कागजपत्र तयार गरेका थिए । पाण्डे र मोरङका गोपाल भन्ने योगराज गौतम साथी हुन् । गौतमले नै अधिकारीसँग सेटिङ मिलाएका थिए । दूतावासलाई झुक्याउन सोही मन्त्रालयको नक्कली परिचयपत्र बनाइएको थियो । हाल सातजना पक्राउ परे पनि गिरोहका अन्य मुख्य तीन व्यक्ति फरार छन् । भट्टराई दाजुभाइ र गौतम पक्राउ परेपछि यस प्रकरणमा थप विवरण खुल्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । साथै, घटना योजनाबद्ध र संगठित किसिमको देखिएकाले संगठित अपराध कसुरसमेत आकर्षित हुने सम्भावना देखिएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट टेकराज थामीकाे रिर्पाेट)
