धरान / धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको नक्कली प्राध्यापक उपाधि विवादबारे अख्तियार अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारले उहाँले प्रयोग गर्दै आएको ‘प्राध्यापक’ को पदवी नक्कली भएको बारे उजुरी परे पछि यहाँ पदमुक्त हुनु भएको थियो । तर, विशेष अदालतले उहाँले प्रयोग गरिरहेको पदवीले भ्रष्टाचार ठहर नहुने फैसला गर्दै गत चैतमा उहाँलाई सफाइ दिए पछि पुनः प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा वहाल हुनु भएको थियो।
विशेष अदालतको पछिल्लो सफाइको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेकै कारण अख्तियार पुनरावेदनका लागि बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनु भएको छ । अख्तियारले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर अख्तियारले गिरी प्रकरणबारे जानकारी दिएको हो ।
भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री रहदा डा. गिरी बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त हुनु भएको थियो । एमाले कोटाबाट नियुक्ति पाए पनि पार्टीसँगको सहकार्यमा छैनन् । आफ्ना भाईलाई प्रयोग गरेर प्रतिष्ठानका विभिन्न उपकरण खरिद प्रकरणमा मुछिदैं आउनुभएको छ । अन्य अनियमिकताका मुद्धाहरु अख्तियार मै विचाराधिन छन् ।
नियुक्ति लगत्तैदेखि विवादमा परेका उहाँ विरूद्ध बिपीका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले लामो आन्दोलनसमेत गरेका थिए । यसरी पाउँदै नपाएको उपाधि पाएको भन्दै नामका अघि प्राध्यापक लेखेर डा. गिरीले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले गिरीविरूद्ध गत माघ ९ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
सन् २०२१, जुन २१ मा एभिन्यूज टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रम ुएभिन्यूज पहल मा अन्तर्वार्ता दिँदै डा गिरीले कोलोराडो विश्वविद्यालयको हेल्थ साइन्स सेन्टरबाट आफूले प्राध्यापक पद पाएको दाबी गर्नु भएको थियो ।
विश्वविद्यालयको हेल्थ अफेयर्सका उपकुलपतिसमेत रहेका र स्कुल अफ मेडिसिनका डिन रेलीले धरानका विद्यार्थीलाई इमेल पठाएरै ‘ज्ञानेन्द्र गिरी नाम भएको कसैले पनि यो विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक पदवी पाएको कुनै पनि अभिलेखमा नदेखिएको सूचना पठाउनुभएको थियो । यो तथ्य बाहिर आएपछि गिरीले नामका अघि प्राध्यापक लेख्न छाड्नुभएको थियो । हाल उहाँले सबैतिर प्राध्यापक पद हटाउनु भएको छ । यद्यपी प्रतिष्ठान परिसरमा बनाएको विपीको प्रतिमामा भने प्राडा कायम रहेको बताइएको छ ।
चिकित्सकीय सेवाको लामो समय कोशी अस्पताल र अन्य निजी अस्पतालमा लामो कामको अनéव लिनुभएका गिरी आफ्नो विषयका राम्रो चिकित्सक भने हुन । तर प्राध्यापक भएकामा भने उहनकै सहकर्मीले पनि आशंका गर्दै आउनु भएको थियो ।
बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन प्राध्यापक नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था पनि छैन। प्रतिष्ठानको ऐनमा चिकित्सा विज्ञान विषयका विशिष्ट विद्वानमध्येबाट उपकुलपति नियुक्त हुने उल्लेख छ।
अख्तियारले त्यसबेला दायर गरेको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो।
ऐन अनुसार झुटो विवरण प्रमाणित भए पनि दण्ड हुने व्यवस्था छ। हुँदै नभएको योग्यता, पदवी छ भनेर प्रचार गर्ने र राज्यको ओहोदामा रहने कामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दण्डनीय ठहर गरेको छ।
ऐनको बुँदा नम्बर १५ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्र सेवकको ओहोदा, अधिकार हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहोदासम्बन्धी चिह्न, पोशाक वा निस्सा देखाएमा, निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने’ उल्लेख छ।
त्यस्तै सोही ऐनको बुँदा नम्बर १६ मा झुटा विवरण दिनेलाई सजाय भन्ने शीर्षकमा ‘कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, जात, थर ठेगाना, नागरिकता वा अन्य कुनै कुराको झुटो विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद र १० हजारदेखि बीस हजार रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ।’
यही कानुनी आधारमा अख्तियारले गिरीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबेला अख्तियारले विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। विशेष अदालतले २०८० चैत १६ मा यसबारे फैसला गर्दै डा. गिरी र डा. कार्की दुवैलाई सफाइ दिएको थियो।
डा. गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिनेक्रममा विराटनगर अस्पताल प्रालिबाट नियुक्ति दिएको आधारमा निज प्रतिवादीले प्रा. लेखेको हुँदा निजले कसैले नदिएर आफूखुसी प्राध्यापक पदको प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएको जिकिर गरेको थियो । अदालतले यस्तो व्याख्या गर्नुअघि डा. गिरीले उपकुलपति छँदा आफूले पाएको प्राध्यापक पदको उपाधिबारे फरक फरक दाबी गर्नु भएको थियो ।
विशेष अदालतले भने ‘निजी कलेजले प्राध्यापक पदमा नियुक्ति गरेको देखिएको र त्यस्तो पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भए गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य नहुने’ ठहर पनि गरेको थियो।
‘प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्रा। लेखेर कुनै राष्ट्र सेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधाको प्रयोग गरेको नदेखिएको’ भन्दै विशेष अदालतले भनेको थियो ‘ प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सन् २०१४–०४–०१ मा प्रोफेसर पदमा नियुक्ति दिने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भनेर दावी गरेको नदेखिएको र निजलाई प्रोफेसर पदमा नियुक्ति दिने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
यी विषयलाई मुख्य आधार बनाएर विशेष अदालतले सफाइ दिए पछि डा. गिरी प्रतिष्ठानको पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किएर हालसम्म काम गदैं आउनु भएको छ । आए लगतै विवादमा रहेको चिकित्सक कर्मचारी बढ्वा प्रक्रिया सुचारु गरि उहाँ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चिकित्सक कर्मचारीबाट सान्तोना मिलेको छ । लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा कर्मचारी, चिकित्सकहरुको आन्तरिक बढेवा भएको थिएन ।
विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुको कारण पनि विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारेको छ । ‘प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले तत्कालीन विराटनगर अस्पताल प्रालिमा काम गर्न सुरू गरेको अवस्थामा प्राध्यापकको उपाधि दिएको भनी यस आयोगलाई सम्बोधन गरी पठाएको विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको पत्रबाट देखिएको’ उल्लेख गर्दै अख्तियारले, ‘उक्त पत्रको व्यहोरामा नै मानार्थ प्राध्यापकको नियुक्ति दिई काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गरी पठाएको भनी उल्लेख भएको देखिएकोले पत्रको व्यहोराबाटै सो उपाधि विश्वविद्यालयले मात्र दिन सक्ने कुरा प्रतिवादी मध्येका ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रले नै स्वीकार गरेको’ दाबी गरेको छ।
अख्तियारले यही तथ्यले ‘प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले अर्का प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई नपाएको उपाधि प्राध्यापक पाए भनी उक्त पद, ओहोदा देखाउने कार्यको मतियार भई सहयोग गरेको देखिँदा देखिँदै मतियारमा सफाइ दिई भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेको’ बताएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र बमोजिम डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मात्र उल्लेख गरी बिपी प्रतिष्ठान धरानको लागि उपकुलपति पदमा नियुक्त गरेको देखिएको बताउँदै अख्तियारले डा.गिरीले विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल छोडिसकेपछि उक्त मेडिकल कलेजले आफ्नो कलेजमा मेडिकल प्रयोजनका लागि मात्र गिरीलाई मानार्थ प्राध्यापकको पद दिएको भए, उक्त मेडिकल कलेज छोडिसकेपछि कलेजले दिएको उक्त उपाधि त्यही छोड्नु पर्नेमा छोडेको नदेखिएको अख्तियारको जिकिर गरेको छ ।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा समेत सो उपाधि प्रयोग गरेको तथ्य अनुसन्धानको बयानको सवाल जबाफमा स्वीकार गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले यी तथ्य प्रमाणको मूल्यांकन नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ। हाल पनि उहाँले प्राध्यापक पद प्रयोग गर्नु भएको छैन् ।
निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुँदा नहुँदै जानी जानी प्राध्यापक पद प्रदान गर्नु नै कसुर हुने अख्तियारले दावी गरेको छ । यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा अन्य व्यक्ति भनी राष्ट्रसेवक भन्दा बाहेकका व्यक्तिले पनि उक्त कसूर गर्न सक्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिएको,’ उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक पद प्राप्त नगरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर नहुने भनी भएको फैसला कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।
अस्तियारले दावी गरेको छ- 'डा. गिरीले प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा आफ्नो कार्यकक्ष अगाडि रहेको नेमप्लेटमा प्रा।डा लेखेको र सोही प्रतिष्ठानको लेटर प्याडमा जारी भएको सूचनामा समेत उनले प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरी लेखी हस्ताक्षर गरेको देखिँदा देखिँदै उक्त तथ्यभन्दा बाहिर गई निजी मेडिकल कलेजले गैरकानूनी रूपमा दिएको उपाधिलाई प्रयोग गर्ने प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ।'
अख्तियारकाे विज्ञप्ति र पुनरावेदन गरिएकाे आधार एव प्रमाणहरु
