विराटनगर / सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा अनाहक जग्गा रोकिएर बजार क्षेत्रमा बसोवास गर्ने करिब २ हजार ५ सय घरधुरीले सास्ती पाएको विषय कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्य रमेश बस्नेतले उठान गर्नु भएको छ ।
मङ्गलबार कोशी प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले विशेष समय लिएर सर्दू जलाधारको नाममा सट्टाभर्ना नपाएका जग्गा रोक्का हुँदा सुनसरीको धरान ४, १३ र २० नं. वडाका हजारौ घरधुरी परिवारले सास्ती पाएको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि राज्यले चासो राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
ुनेपालको संविधान भाग(३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था छ । उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर संविधानको व्यवस्था अनुसार आफ्नो सम्पति विक्रि वितरण गर्न, परिवारलाई अंशवण्डा गर्न, बैदेशिक शिक्षाका लागि बैकसँग सहकार्य गर्न नपाएको पीडित परिवारले गुनासो गदैं आएका छन् ।
संविधानमा व्यवस्था भए पनि धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ को शिखरबास, डुम्रे, आँपगाछी, सारङ्गा क्षेत्रका बासिन्दाले अनाहकमा दुःख पाइरहेको उहाँले सदनमा उल्लेख गर्नु भयो । त्यस्तै वडा नं. १३ को अमरहाट, सूर्य मार्ग, जिरोपोइन्ट आसपास क्षेत्र र वडा नं. २० का तामाखाम, सालबोटे, दोभानेलगायत क्षेत्रका करिब २५ सयभन्दा बढी घरधुरीका जनता विगत ३ बर्षदेखि सम्पत्ति बेचबिखन गर्न, कारोबार गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बैकमा धितो राख्नसमेत बञ्चित भएको भन्दैं उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य बस्नेतले जलाधार क्षेत्रमा तीन सय ४५ बिघा चार कठ्ठामा बसोबासलाई उठाएर मोरङको बयरवनमा सारिएको बताउँदै भन्नुभयो -'अहिले पनि नापी कार्यालयमा अभिलेख सुरक्षित छ । बेलबारी नापी कार्यालयको किताबमा समेत उल्लेख छ । सरकारले उठाएको तीन सय ४५ बिघा चार कठ्ठाको हो तर सात सय ५२ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको छ । त्यसको मुआब्जा दिइएको छैन । उठाइएको छैन । सट्टाभर्ना गरिएको छैन । रोक्का गरिएको छ। सरकारको ध्यानाकर्षण होस ।'-उहाँले भन्नुभयो ।
जलाधारमा दुई किसिमको समस्या भएको उहाँको भनाई छ । सरकारले लगत कट्टा नगर्दा कतिपय मानिसले लगतकट्टा नगरेकाले जलाधारको जग्गा पनि निजी जग्गा भनिरहेको अवस्था छ । अर्कातर्फ मुआब्जा नदिएको व्यक्तिको जग्गा रोक्का गरिएको छ। आफु साविक बाझगरा ९ ९क० तत्कालीन पाँचकन्या गाविस ९ को जनप्रतिनिधि भएकाले उक्त क्षेत्रबाट कहिले पनि बसोबासी नउठाएको बताउनुभएको छ । । सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का र व्यक्तिको रोक्का भएको जग्गा फक्वाका लागि पहलुगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि उहाँले गराउनु भएको छ । साविक बाँझगरा (क), घोपा ७(घ) र (ङ) भित्र पर्ने चार सय सात बिघा १२ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा रोक्का भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । सर्द जलाधार घोषणा भएपछि तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३३ साल चैत १७ गतेदेखि २०३८ साल माघसम्म एक सय ८८ जना जग्गाधनीहरूले चर्चेको तीन सय ४५ बिघा चार कठ्ठा १३ धुर जग्गा मात्रै अधिग्रहण गरेको र त्यहाँ बसेकाहरूलाई उठाएर मोरङको बयरवन स्थानान्तरण गरेको थियो ।
जलाधारको नाममा करिब सात सय ५२ बिघा १७ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरेको बाँझगरा ९( क) र घोपा ७(घ) तथा (ड) अन्तर्गतको जग्गा फुकुवा तथा सीमाइन पहल समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्कीले बताउदै आउनुभएको छ । सरकारी कागजातले पनि उक्त क्षेत्रका जग्गा अधिकरण नगरेको देखाएको उहाँको भनाई छ ।
पछिल्लो समय २०७८ पुस १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरी जिल्लाका साबिक बांझगरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै त्यहाँका कित्ताहरूको तत्कालीन सेस्ताहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको थियो । अख्तियारको पत्रका कारणले हालसम्म सो क्षेत्रका जग्गा रोक्का भएको फुकुवा पहल समितिका संयोजक कार्कीको भनाई छ । त्यति बेलाको मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा नगर्दा दोहोरो स्वामित्य देखिएका कारण अख्तियारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन छ । कार्तिक २२ गतेलाई पेसीसमेत तोकिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी अड्डा नापी विभाग नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरे संयोजकत्वको सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गाको विषयको प्रतिवेदनले पनि जग्गाको स्थलगत अनुगमन बाँझगरा ९ (क), घोपा ७(९)० र(ङ) का जग्गा जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । घिमिरे संयोजकत्वको समितिले २०७८ वैशाख २१ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा साबिक बाँझगरा गाविस वडा नं। ९(ख), (ग), (घ) (ङ), (च) र घोपा ७ (क), (ख), (ग), (च) (छ) र (ज) का कित्तांहरू जलाधार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रका जग्गाको विस। २०३५ सालमा मोरङमा सट्टाभर्ना लिएको उल्लेख छ ।
बाँझगरा ९ (क), घोपा ७(घ) र (ङ) का सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यि क्षेत्र धरानको घनाबस्ती क्षेत्र पर्दछन् । राज्यका निकायको गल्तीले हजारौ नागरिकले दुख पाएको स्थानीय बताउनु हुन्छ ।
लामो समयदेखि अन्यायमा परेको भन्दैं झण्डै हजार घर धुरी जनता आन्दोलनमा उत्रिने बताउदैं आएका छन् । उनीहरु कात्तीर्क २६ को पर्खाइमा बसेका छन् । सर्वोच्चले न्याय नदिए आफुहरु आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउदैं आउनु भएको छ ।
