धरान / आफुले आर्जेको सम्पति, आफुले चाहेको बेला विक्रि गर्न, बैंकमा धितो राखेर व्यवसाय गर्न, आफुले जोडेको घर घडेरी आफ्ना सन्नतीलाई अंशबण्डा गर्न नपाउदा कस्तो पीडा होला । सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण जग्गा रोक्का भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका तीन वटा वडाका स्थानीयवासी यस्तै पीडा खेपिरहेका छन् ।
साविक बाँझगरा ९(क), घोपा ७(घ) र ( ङ) का करिव ३ हजार घर धुरी स्थानीयवासी ३ बर्षदेखि यस्तो नियति भोग्दैं आएका छन् । यि क्षेत्र धरान वडा नं. ४, १३ र २० पर्दछ । सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गामा भूमाफियाहरुको चलखेल भए पछि मुद्धा परेको थियो । सो क्षेत्रसँगै ती वडाका जग्गाहरु पनि रोक्का भएको रोक्का फुकुवा पहल समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्कीले बताउनु भयो ।
संयोजक कार्कीका अनुसार २०७९ माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी मालपोतसहितका सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई रोकिएका जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनेर मुद्दा दायर गरिएको छ । दर्ता गर्दा नै कारण देखाउ आदेश जारी भएको भए पनि पेसी सरेको सरै गरेर हालसम्म ती वडाका बासिन्दाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वाेच्च अग्राधिकार दिएको २१ महिनापछि २०८१ कात्तिक २६ मा पेसी तोकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
सर्दू जलाधारको इतिहास
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र साहले २०३३ सालमा घोषणा गरेको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सीमाङ्कन र क्षेत्रफल यकिन नहुँदा हजारौँ स्थानीयले ३३ महिनादेखि अनाहकमा दुःख पाएको उहाँको भनाई छ ।
२०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमण भएको थियो । सोही भ्रमणको समयमा तत्कालीन धरान नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्च इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले धरानको उत्तरी क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न निवेदन दिनु भएको थियो । राजा वीरेन्द्रले २०३३ चैत १७ मा सर्दु जलाधार घोषणा गर्नु भएको थियो ।
कोशी मेची उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग २०४५ को अभिलेखअनुसार धरानमा खानेपानीको अभाव पूरा गर्न सकिन मनसायले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सर्दु जलाधार घोषणा गरिएको थियो । धरानमा त्यतिबेलै देखि खानेपानीको अभाव थियो । सर्दुको पानी धरानवासीले खाइरहेका थिए । मुहान संरक्षण गर्ने उद्देश्यले त्यस बेला जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको पाइन्छ ।
घोषणापश्चात २०३४ असार २७ मा तत्कालीन कोशी अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भएको नम्बरी आवादीको सर्वेक्षण कार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नापी विभागबाट नापी टोली नआएपछि फेरि क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट नापी टोली मगाएर सर्वेक्षण र नाप नक्सा गर्ने काम गरिएको थियो । २०३४ सालमा सर्दु खोला जलाधार क्षेत्रको नाप नक्सा हुँदा १ सय ८८ जग्गाधनीको तीन सय ४८ बिघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएपछि जग्गाधनीहरूलाई उठाई अन्यत्र बसाउने निर्णय भएको थियो । २०३४ सालमा धरान नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्चसहितको एक समितिले जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको पाइन्छ ।
२०३५ मा सर्दू खोला जलाधार क्षेत्रबाट एक सय ८८ घरधुरीका परिवारलाई भूमि प्रशासन शाखा मोरङ र झापामा सट्टाभर्ना दिन जग्गा छुट्याइमाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २०३५ सालमा सर्दु जलाधारमा बसेका परिवारलाई अन्यत्र जग्गा सट्टाभर्ना दिँदा एक बिघाका दरले दिने निर्णय भएको थियो । सो अनुसार क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयको २०३५ वैशाखमा लगत कट्टा गर्न मोरङ सुनसरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयानुसार बस्ती उठाएर अन्यत्र सट्टाभर्ना दिने क्रम जारी राखियो । त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा २०३७ पुसमा बसेको बैठकले सर्दु जलाधारबाट उठाइएका परिवारले सट्टाभर्ना पाइसकेपछि यता लगत कटट गर्न भनेको थियो । तर त्यस बेलाको मालमोत कर्मचारीले लगतकट्टा नगर्दा समस्या आएको स्थानीय हरि कार्की बताउनु हुन्छ ।
सर्दू जलाधार क्षेत्रमा बसेका १ सय ८८ घरलाई उठाएर अन्यत्र सट्टाभर्ना दिएर व्यवस्थित गर्न २०४४ साल वैशाखसम्म लागेको थियो । जलाधार क्षेत्रमा पुनः अतिक्रमण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले २०५० मा जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । सट्टाभर्ना दिएको सरकारी कागजात प्राप्त नहुँदा बिर्खे राईको नामको मुद्दामा अदालतले २०६१ वैशाखमा फुकुवा गरेको थियो । सामती लिम्बूलगायत १५ जनाले मुद्दा दायर गरेपश्चात २०६७ चैतमा पनि सर्वोच्च अदालतले नै रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरेको थियो ।
अख्तियारको अंकुश
पछिल्लो समय २०७८ पुस १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरी जिल्लाका साबिक बांझगरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै त्यहाँका कित्ताहरूको तत्कालीन सेस्ताहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको थियो । अख्तियारको पत्रका कारणले हालसम्म सो क्षेत्रका जग्गा रोक्का भएको फुकुवा पहल समितिका संयोजक कार्कीको भनाई छ । त्यति बेलाको मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा नगर्दा दोहोरो स्वामित्य देखिएका कारण अख्तियारले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नै सम्पति सदुपयोग गर्नबाट बञ्चित
जग्गा जमिन सबै रोक्का भए पछि त्यहाँका स्थानीयवासीहरुले जग्गा विक्रि, अंशबण्डा, बैंकमा धितो केही गर्न पाएका छैनन् । २०७८ साल अघि बैकमा धितो राखेकाहरुले बैंकमा किस्ता तिदैं आए पनि हाल बैंकले ऋण चुक्ता गर्न दवाव दिदैं आएको उनीहरुको भनाई छ । संयोजक कार्की स्वयम यस्तो समास्यामा परेको बताउनु हुन्छ । धरान १३ का स्थानीय टिकाराम राई, गोर्कण लिम्बु, अनिल राईले जग्गा रोक्का हुदा आफुहरुलाई ठूलो नोक्साी नभएको बताउनु हुन्छ । उनीहरुले सट्टा भर्ना पनि पाएका छैनन् । तत्कालिन सरकारले घोषणा गरेका जलधार क्षेत्रमा पनि उनीहरुको घर पदैंन् । उनीहरुको घर धरानको मुख्य बजार क्षेत्र मै पर्छ ।
आफ्नो सम्पनि परिचालन गर्न नपाउँदा छोराछोरीलाई बैदेशिक रोजगारीमा, अध्ययनका विदेश पठाउन, घर बनाउन ऋण नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । पछिल्लो समय सरकारी अड्डा नापी विभाग नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरे संयोजकत्वको सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गाको विषयको प्रतिवेदनले पनि जग्गाको स्थलगत अनुगमन बाँझगरा ९ (क), घोपा ७ (घ) र (ङ) का जग्गा जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । घिमिरे संयोजकत्वको समितिले २०७८ वैशाख २१ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा साबिक बाँझगरा गाविस वडा नं. ९(ख), (ग), (घ) (ङ), (च) र घोपा ७ (क), (ख), (ग), (च) (छ) र (ज) का कित्तांहरू जलाधार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रका जग्गाको विस. २०३५ सालमा मोरङमा सट्टाभर्ना लिएको उल्लेख छ ।
बाँझगरा ९ (क), घोपा ७(घ) र (ङ) का सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यि क्षेत्र धरानको घनाबस्ती क्षेत्र पर्दछन् । राज्यका निकायको गल्तीले हजारौ नागरिकले दुख पाएको स्थानीय बताउनु हुन्छ ।
आन्दोलनको तयारी
लामो समयदेखि अन्यायमा परेको भन्दैं झण्डै हजार घर धुरी जनता आन्दोलनमा उत्रिने बताउदैं आएका छन् । उनीहरु कात्तीर्क २६ को पर्खाइमा बसेका छन् । सर्वोच्चले न्याय नदिए आफुहरु आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउदैं आउनु भएको छ ।
