धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई सरकारले छाता ऐन ल्याएर अधिकार विहीन वनाउन खोजेको भन्दै धरानका सर्वदलीय संघर्ष समितीले वुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।
विहान प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति प्राध्यापक डाक्टर संजीव शर्मा मार्फत संघर्ष समितिले उक्त ज्ञापन पत्र वुझाएको हो । समिीका संयोजक मुक्साहाङ मेन्याङ्बोका अनुसार पहिलो चरणमा समितीले ध्यानार्षण र ज्ञापन पत्र वुझाएको हो र भोली फेरी प्रतिष्ठानका चिकित्सक कर्मचारी सहित सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ ।
यसैवीच धरान सरोकार समाजले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समाजले शिक्षा,विज्ञात तथा प्रविधी मन्त्री अशोक राईलाई भटेर सो छाता ऐन धरानवासीको लागि मान्य नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएको हो ।
समाजका अध्यक्ष प्रभु श्रेष्ठका अनुसार क्रमसः सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समेतलाई ध्यानार्षण गराउने वताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो,‘यो सरकारले ल्याएको छाता ऐन सरासर गलत छ,यस्ले प्रष्ट सरकारले अधिकार विहीन वनाएर केन्द्रिकृत रुपमा अधिकार जमाउन खाजेको देखिन्छ,प्रतिष्ठानलाई छाता ऐन ल्याई गाभ्ने र काठमाण्डौको बीर अस्पतालबाट रेखदेख हुने गरी संचालन गर्ने कुरा अघि बढेको बिषयमा धरान सपोकार समाजको ध्यानाकप्षण भएको छ,यसका लागि हामी निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं ।
मन्त्री राईलाई वुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानिय स्तरमा सचांलन भईरहेको यति ठुलो संरचना केन्द्रमा लैजानु सघींयता बीरुद्धको कार्य हो,। यस्को सबोंधनका लागि सचिब बैकुण्ठ अर्याल र टीमले बुझाएको प्रतिबेदनको कार्यान्वयन नगरी छाता ऐन ल्याएर केन्द्रबाट सचांलन गर्दा त्यस्को मनोसामाजिक,आर्थिक प्रभाव धरानलाई के पर्छ भन्ने हेक्का नराखी काठमाण्डौले स्ट्याणड अलोन नीति ल्याउन पाईदैन र सरकारले जवरजस्ती लागु गरे आन्दोलन गर्ने पनि चेतावानी दिएको छ ।
यसैवीच प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्थालाई विघटन गरेर केन्द्रीकृत छाता ऐनमा गाभ्ने विषयमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न धरानमा मंगलवार सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको थियो ।सङ्घर्ष समितिको संयोजक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मुक्सामहाङ मेन्याङबो हुनु हुन्छ भने सचिव जनता समाजवादी पार्टी धरान नगर अध्यक्ष ताजुब लिम्बु र व्यवस्थापन सचिव सुनसरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ महासचिव महेन्द्र प्रधान रहनु भएको छ।
वृहत् भेलाले ४३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको हो ।समितिमा धरानमा सक्रिय दर्जन राजनैतिक दलहरू, पूर्व नगर प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सामाजिक सङ्घ, संस्थाहरूका नेतृत्वहरू, अगुवा बुद्धिजीवी रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरू, पूर्व सांसदहरू सल्लाहकार छन् ।सरकारले ल्याएको छाता ऐन धरानवासीलाई मान्य नहुने भनेर यहाँका राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
