काठमाडौं / भ्रष्टाचार र अपराधको मुद्वा खेपिरहेका नेताहरु पनि हिजो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा ऐन, २०७४ मा विभिन्न १० वटा अवस्थामा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने उल्लेख छ । ऐनको चौथो बुँदामा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्था’मा उम्मेदवार बन्न नपाइने उल्लेख छ ।
ऐनको पाँचौँ बुँदामा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य भनिएको छ । त्यस्तै, नवौँ बुँदामा कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार नपाउने प्रावधान छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू सफाइ नपाएसम्म सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई टेकेर गत स्थानीय तहको निर्वाचनताका अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बित गर्न र कामकाज गर्न नदिन सरकारलाई पत्र नै लेखेको थियो ।
तर यस्ता अनेक मुद्वा लागेर खेपि रहेकाहरु पनि उम्मेद्वार भएका छन् ।
जित्ने कुरा पछिको हो । त्यो परिधिमा पर्नेको उम्मेदवारी नै कायम नरहन सक्छ, यसमा कसैले ऐनले तोकेको अयोग्य मान्छे छ, उसले उम्मेदवारी दियो भने उसको प्रतिस्पर्धीले नै उसविरुद्ध उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक निर्वाचन अधिकृतले स्वयं जानकारीमा लिएर उम्मेदवारी नरहने निर्णय गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनु भयो ।
कांग्रेस, अन्य दल र स्वतन्त्रबाट भ्रष्टाचार र अपराधमा मुछिएकाहरू उम्मेद्वार दलहरुले बनाएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले आइतबार मनाङबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका वेला उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा परेको थियो । भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वश्रममन्त्री गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघमा ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यद्यपि मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन, तर उनी उम्मेदवार बन्नु भएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि सुनसरी ३ बाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको आरोपमा अख्तियारले गच्छदारसहितका व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै कांग्रेसले उहाँलाई उम्मेद्वार बनाएको हो ।
तनहुँ १ बाट भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतबाट प्रारम्भिक रूपमा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी उम्मेद्वार बन्नु भएको छ । ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि पार्टीबाट निष्कासित भएका उहशाँले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ । त्यतिबेला नैतिक पतन देखिने उम्मेद्वार अयोग्य भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जोशीको उम्मेद्वारी खारेज गरेको थियो ।
चितवन ३ बाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहनु भएको छ । सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार आरोपमाथि उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसके, तर अख्तियार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । त्यसैले उनी सांसद निर्वाचित भए पनि फैसलामा दोषी ठहरिए सांसद पद जाने निश्चित छ ।
कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी यसपटक जेलभित्रबाटै चुनाव लड्न उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ । रेशमकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नाममा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पनि उहाँ बर्दिया २ बाट प्रतिनिधिसभातर्फ लड्ने हुनु भएको छ । फरार सूचीमा रहेका टीकापुर घटनाकै अभियुक्त लक्ष्मण थारू पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुनाव लड्ने हुनु भएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
