स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलले गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उठाउनैपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यही प्रावधानले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट ठूलो संख्यामा महिलाहरू स्थानीय तहका उपप्रमुख पदमा पुगे । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटा तहका प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । सात सय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भए । प्रमुख पदमा महिलाको संख्या २०७४ को निर्वाचनमा अत्यन्त न्यून नै थियो ।
यद्यपि, ७५३ मध्ये ७१८ जना महिला स्थानीय तहको प्रमुख दुईमध्ये एक पदमा पुग्नु आमनेपाली महिलाका लागि एउटा उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । अव बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यति बेला सबै दलहरुको उम्मेद्वार छान्ने चरणमा छन् । २०७४ मा उममेयर वा उपाध्यक्ष भएर काम गरेका महिलालाई दलहरुले कति स्थानमा प्रमुख पदमा पुर्याउछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
वर्तमान सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनबाट यसअघिका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख वा अन्य महिला राजनीतिकर्मी अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी संख्यामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख पदको प्रत्यासी बन्ने र विजयी हुने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । स्थानीय तहको राजस्वको दर र दायराका सन्दर्भमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने राजस्व परामर्श समिति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिका र सभामा पेस गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक, स्थानीय तहबाट निर्माण हुने पूर्वाधारलगायत कार्यक्रमको अनुगमन गरी भुक्तानीयोग्य भए–नभएको यकिन गर्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरीय अनुगमन समितिको संयोजक, स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक, संघसंस्था तथा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने समितिको संयोजक, विषयगत समितिहरूसँग समन्वय र सहजीकरणको कार्य गर्ने प्रमुख व्यक्तिजस्ता महत्रुवपूर्ण भूमिका उपप्रमुखलाई संघीय कानुनले नै दिएको छ । त्यस्ता जिम्मेवारी पुरा गरेका महिलालाई अव प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु पर्छ । उनीहरुले अव प्रमुख भएर प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । दलहरुको ध्यान महिलालाई प्रमुख पदमा पुर्याउन हुनु जरुरी छ ।
