एमसीसी अनुदान होईन,अमेरिकी लगानी हो।यसको लक्ष्य बिश्वका गरिब देशहरुको अर्थतन्त्र उकास्ने भए पनि लागू भएको देशमा व्यवहरिक रुपमा झन गरिवी बढाउदै लगेको छ।
(यसको बारेमा बुझ्न:वासिङटन सम्झौता वा नवउद्दारवाद:विश्व बैकका तीन शर्त: उद्दारवाद,निजीकरण,बिश्वव्यापिकरण र नेपालको सन्दर्भमा सरचनगत संयोजन कार्यक्रम,पुजीवाद- -समाजवाद सम्बन्धी अध्ययन गर्नु भए सहज हुनेछ।हेर्नुहोस नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन सन २००४)
अत: यो अमेरिकी सैन्य अभिष्ट इन्डो-प्यासीफिक रणनीतिको एक अङ्ग हो।वास्तवमा राजनीतिक रुपमा यो नवउद्दारवादको एउटा अस्त्र पनि हो।समाजवादीहरुले बहुत नवउद्दारवादको बिरोध पनि गर्छ।तर समाजवादको नाममा पेश्की रकम पहिला नै आएकाले/खाएकाले तिनिहरु पनि यसको चक्रव्युहमा चुर्लुम्मै डुबे।
(हेर्नुहोस;एमसीसी परियोजना सम्झौता/अमेरिकी राजदुतको भनाई कान्तीपुर:२०७६चैत्र/नयाँ पत्रीका: हरि रोक्काको लेख/एमसीसी परियोजनाका बारेमा अन्य समाचार तथा लेखहरु)
यसको गठन सन २००४ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री प्रमुख रहने गरि भएको हो।चिनले सन २०११ मा बिश्वका करिव ७०वटा देशलाई जोड्ने तथा ६० प्रतिशत मानिसलाई फाईदा पुग्ने भनी बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोडको) भिमकाय परियोजना निर्माण गरेपछी जसलाई काउन्टर दिन वा प्रतिष्प्रधा गर्न सन २०१७ मा एमसीसीको बिकासित रुप इन्डो-प्यासिफिक सैन्य अभिष्ट रणनीति निर्माण गरेको हो।एमसीसी इन्डो-प्यासेफिक रणनितीको एक अङ्गको रुपमा रहेको छ।
अमेरिका र पश्चिमाले संसारमा आफ्नो महाशक्ती जोगाई राख्न लाद्ने एउटा अस्त्र हो।खासमा अहिले भने अमेरिका,पश्चिमाको चिन घेरा हाल्ने प्रमुख रणनीति हो।बिश्वमा इन्डो-प्यासेफिक रणनिती लागू भएको देशको बिकास हुने वा गर्ने भन्दा पनि त्यहाको अर्थतन्त्र बहुमुल्य धातुहरु लगेर कङगाल बनाउने काम गरेको देखिन्छ।"एमसीसी नेपालमा पास नभै सकेको अवस्थामा पनि अमेरिकी कर्मचारीहरु नेपालमा युरेनियम खानी र बहुमूल्य धातुहरुको परिक्षणमा लागेको बताईन्छ र तिनीहरु एमसीसी पास गर्न दवाब दिरहेको छ।"
