डायेस्पोरा नेपालीहरुको सक्रियतामा स्थापित अन्तराष्ट्रिय थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसि इन्ष्टिच्युट (एनपीआई)ले आसन्न नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाबारे अक्टोबर ३१ तारिख भर्चुअलमाध्यमबाट एउटा नीति संवाद आयोजना गर्यो । राष्ट्रिय विकासका नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनगणनाबारे सबैका ध्यान गइरहेको बेला जनगणनाको गुणस्तर र पूर्णताको विषयलाई लिएर एनपीआईले गरेको बहस महत्वपूर्ण छ ।
विश्वभर छरिएर रहेका १५० भन्दा बढी देशमा नेपाली मुलका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरु संलग्न एनपीआईले जनसरोकारका विषयमा बिगत ४ वर्ष देखि निरन्तर नीति संवाद आयोजना गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका संस्थालाई सुझाव र सहयोग गर्दै आएको सर्वविधितै छ । यसै सन्दर्भमा एनपीआईले जनगणनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, दिगो विकास सम्बद्ध विज्ञ, बैदेशिक श्रमिकहरुका नेतृत्वलाई गरएिको यो छलफल अत्यन्त उपयोगि थियो । आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिरको ९ गतेसम्म १२औं राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको पालामा १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । प्रत्येक १० बर्षमा हुने यस पटक कोभिड महामारीको विषयमताका बीच पनि जनगणना भैरहेको छ। यसलाई सबै वर्ग समुदायले उत्साहाका साथ हेरिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कोभिडपछिको नेपालको विकास र नीति निर्माण अघि बढ्ने भएकाले जनगणनामा कोही पनि नेपाली छुट्न हुदैंन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक वर्ग र बहिस्करणमा परेका हरुको तथ्यांक संकलनमा यसको जानकारी र महत्वकाे बारेमा थप प्रचार प्रसार जरुरी छ । नेपालमा हुन गैरहेको राष्ट्रिय जनगणनाले दिगो विकाश लक्ष्य , सामाजिक सुरक्षाका लागि चाहिने बृहत तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हुनाले यसमा सबै नागरिक समुदायले अपनत्व लिएर सकेको सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो । होल ओफ सोसाइटी बिधि अपनाई सरकारी संघ सस्था, नागरिक समाज , राजनीतिक दललगायत सबैले लागे मात्र व्यक्तिगत, सामुदायिक र आर्थिक तथ्यांकहरु गुणस्तर र पूर्ण रुपमा संकलन हुने छ । तीनै तहका सरकार बीचको प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी पहिलो आवश्यकता हो । यस हुन सक्यो भने मात्र पूर्ण रुपमा गणना सफल हुने छ ।
एक तथ्याङ्क अनुसार २०६८ को जनगणनामा विदेशमा रहेकालगायत १९ लाख २१ हजार मानिस अनुपस्थित रहेका थिए । यो संख्या अहिलेको जनगणनामा झन बढ्नसक्ने संभावना छ । ती अनुपस्थित जनसंख्या कहाँ छन् र के गर्दैछन भन्ने तथ्यांक अपूर्ण भए त्यसले हाम्रो विकास योजना नै अपूरो हुने छ । यसको खोजीहुनु जरुरी छ ।
जनगणनामा हरेक वर्ग र समुदायलाई समेटेर उनीहरुलाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीसमेत यस जनगणनामा नछुटुन भन्नका लागि विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा रहेका संघ संस्थाले उनीहरु सम्बद्ध नेपालीहरुलाई नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारमार्फत आफ्नो गणनाका लागि पहल जरुरी छ । तथ्यांक संकलन गर्ने कुरा सरकारको काम हो, हामीले के चासो भन्ने हिसावले हेर्न हुदैंन सबैको अपन्वत्व र सहभागीताका लागि सबै क्षेत्रको भूमीका हुनु पर्छ ।
एनपीआईको अध्ययन अनुसार विदेशमा बस्नेमध्ये ७० प्रतिशत नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैंन । दिगो विकास लक्ष्यका लागि विभागले जोखिम लिएर भए पनि ८० वटा प्रश्नावली तयार गरेर जनगणना गर्ने काम गरिरहेको छ । भूकम्प, राजनीतिक पुनर्संचरना र नयाँ संवधिान आएपछिको यो पहिलो गणना भएकोले यो जनगणना संघीयताको कार्यन्वयनमा धेरै महत्व पूर्ण हुने छ । तथ्यांकमा पछि असहमति र बिरोध गर्नु भन्दा अहिले गणनाको बेला सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र सुझाव दिन वाञ्छानिय हुने छ । यो गणनाले बहुआयामिक गरिबीको पनि मापन गर्ने भएकोले मध्य आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि महत्वपुर्ण तथ्यांकहरु प्राप्त गर्ने छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार करिव ५० हजार जनशक्ति पचिालन गरि गर्न लागेको तथ्यांकीय गतिविधिमध्ये जनगणना सबैभन्दा ठूलो गतिविधि भएको बताउँदैं आएको छ । तर यति जनशक्तिमा १५ दिन भित्र जनगणना गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि, कर्मचारीहरुको पनि उचिकै सहयोगको आवश्यकता छ ।
तुलनात्मक रुपमा यो जनागणना संसारकै धेरै वटा प्रश्न भएको जनगणना हो । संविधानमा भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था, बजेट र आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको आधार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका क्षेत्रहरुको निर्धारण, राज्यले अंगिकार गरेको समावेश विकासको सिद्धान्त, ७६१ वटै सरकारमा राजश्वको बाँडफाँटको आधार जस्ता कुराहरुसमेत यही तथ्यांकको आधारमा हुने भएकाले यसको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व पनि धेरै रहेको छ । यद्यपी यसमा समावेश ८० वटा प्रश्नको जवाफ एउटा नागरिकले दिनु पर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण र बोझिलो छ ।
हरेक उत्तरदातले भयरहीत ढंगले बिना कुनै आशंका सही विवरण दिन सकुन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पु याउनु पर्ने हो तर त्यो देखिदैंन् । अमेरिकाले पछिल्लो पटक जम्मा १० वटा प्रश्न राखेर जनगणना गरेको थियाे । भारतले ३० वटा प्रश्न मात्रै राखेर जनगणना गरेको तर नेपालले ८० वटा प्रश्न लिएर जनगणनामा जान लागेको छ ।
विभागले ४० हजार गणक र नौ हजार जति सुपरिवेक्षकलाई करारमा लिएको र सुपरिवेक्षकहरुले भदौको ३० देखि असोज १८ सम्म घरपरिवारको लिष्टिङ गर्दै कृषि, पशुपंक्षी, बैंक खाता र ऋण जस्ता विवरणहरु संकलन गरिसकेको छ । ४० हजार गणकलाई ३३९ स्थानमा तालिम दिने काम भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार जनसाङ्खिक विवरण, पेशा व्यवसाय, आधारभूत सेवा सुविधाको विवरणलाई यस पटक परिमार्जितरुपमा सोधिने तयारी तथ्याङ्क विभागको रहेको छ । धेरै मुलुकमा भाषा, धर्म, जातका कुरा सोध्न चलन नभए पनि नेपालमा भने सोध्ने चलन रहेको छ । सामुदायिक प्रश्नमा जल बायु परिवर्तन सम्बधि प्रश्नहरु पनि समेटिएको छ । यस पटकको गणनामा महत्त्वपूण कुरा के छ भने स्वदेश र विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यको पनि विस्तृत विवरण संकलन गरिने छ । यो कामलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । विदेश गएकाहरु पनि कुन देशमा गएको हो र सो कुराको विवरण लिइने काामले आफ्नो नागरिक कुन देशमा कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा राज्यलाई जानकारी हुने छ । यति हुँदा पनि विदेशमा परिवारसहित बस्ने र नेपालमा उक्त परिवारको कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा भने यो जनगणनामा तथ्यांक लिन छुट्नसक्ने सम्भावना धेरै छ । त्यस्तो परिवारको पनि तथ्याङ्क लिन सक्ने वातावरण बनाउनु झन उपयुक्त हुने छ । ताकी नेपाल छाडेरकति परिवार देश बाहिर रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क राज्यसँग हुने छ ।
यस पटक शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा कति मानिस बसोबास गर्छन् । उनीहरुले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था के कस्तो छ। भन्ने विषयमा पनि वडाध्यक्षलाई सामुदायिकस्तरमा छुट्टै प्रश्न पनि सोधिने वातावरण विभागले बनाएको छ स्थानीय तहको जनसंख्याको वास्तविक तथ्यांक उजागार गर्ने छ ।
यौनिक अल्पसंख्यकहरुप्रति समाजको दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक नरहेको र उनीहरुको यकिन तथ्यांक पनि आउन नसकेको एउटा विषय ओझेलमा छ । उनीहरुले पाउने राज्यको सुविधादेखि नागरिकता बनाउने कुरामा पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । उनीहरुको विषय पनि यस गणनामा उठ्नु पर्छ ।
यस कार्यमा तीन तहका सरकारबीच थप समन्वयको आवश्यकता छ । तथ्यांक विभाग, संघीय मामिला मन्त्रालय, र स्थानीय निकायको समन्वय थप सुध्रिदिकरण गर्नु पर्ने छ । यससँगै स्थानीय संघ संस्था, टोलविकास संस्थाह?सँग सहकार्य आवश्यक छ । हरेक पालिकाले गुणस्तरीय र प्रभावकारी तथ्यांक संकलन र सबैको सहभागिताको लागि सहजिकरण गर्न वडासदस्यलाई अबका करिब १५ दिन परिचालन गर्नु पर्दछ । जनगणना मुलुक र समाजको विकासको महत्वपूर्ण अवसर भएकाले यो अवसरमा सहभागी हुने मौका नगुमाउन नागरिक समाज, दलित समुदाय, महिला अधिकारवादी, प्रवासी श्रमिक सञ्जालहरु, यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई आग्रह पनि गर्दछु । कुनै पनि योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुको सहभागिता विना सफल हुने छैनन् । जनगणना देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तथ्याङ्क दिने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले यसमा हामी सबैको सहभागिता जुरुरी छ।
नेपालको संविधानले जनगणनाको महत्वलाई खास ठाउँहरुमा उल्लेख गरेको छ। जस्तैः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम जनगणना तथ्याङ्ककै आधारमा हुन्छ। स्थानीय तहहरुको पुनसंरचनाको काम पनि जनगणनाकै आधारमा हुन्छ। राज्यले उपलब्ध गराउने समावेशी सुविधा पनि जनगणना तथ्याङ्ककै आधारमा हुन्छ। यसकारण जनगणनाको महत्व राज्य वा सरकारलाई मात्र होइन हरेक नागरिकका लागि यो धेरै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले यही कात्तिक २५ गते देखि मंसिर ९ गतेसम्म हुने जनगणनाका क्रममा घरमा आउने गणकलाई सही तथ्याङ्क टिपाएर सबैले सहयोग गरौं।
(लेखिका एनपीआईकी बोर्ड सदस्य तथा महिला अधिकाकर्मी हुनु हुन्छ ।)
