- मदन कार्की
अहिले विश्व भयभीत छ । ईश्वी सम्बत् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले (जसलाई फेब्रुअरी ११, २०२० मा कोभिड–१९ भनियो) सारा विश्वलाई सामाजिक र आर्थिक चोटको बादल भएर ढाकेको छ । यसको क्षतिबाट उब्जिएको विश्वव्यापी प्रभावको दिशा, स्तर र प्रवृत्ति आगामी समयमा कस्तो हुनेछ तुरुन्त भन्न गाह्रो छ । विगतमा चाहे जनसंख्याको आकारले होस् अथवा व्यक्तिको हिँडदौडको सीमितताले होस् विश्व खुम्चिएको अवस्थामा थियो । समय अहिले बदलिएको छ ।
अब बढ्दो जनसंख्या र विश्वव्यापीकरणले यातायातको लागि वैकल्पिक र ऽूत गतिका साधनहरुले गर्दा बढ्दो चलहलले संक्रमणको बिस्तार नियन्त्रणबाहिर हुँदैछ । हुन त मुसा आफ्नो जीवनकालमा जन्मस्थानबाट २०० मिटर पर जाँदैनन् तर अन्न ओसार्ने डुंगा र गाडामा रहेका कालो मुसा लामो दूरीमा पुगेकाले तिनीहरुबाट जस्टिनियन प्लेगको महामारी ५४१–५४२ सिईमा फैलिएको थियो । युरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रिका, अरेबिया हुँदै पूर्वी रोमन साम्राज्य बिजानटिनसम्म पुगेर ७५० सिईसम्म पुनर्जागृत भइरह्यो । यो महामारीबाट जब ३ देखि ५ करोड मानिसको मृत्यु भयो यो त्यतिबेलाको विश्वको कुल जनसंख्याको आधा थियो । यसको अर्थ गति क्षमता कम हुँदा त त्यत्रो विनाश भयो भने अहिलेको प्रविधिले यात्राका विविध विकल्प हामीसामु उपलब्ध गराएको बेला भविष्यमा यस्तो महामारीले कस्तो रुप लिनसक्ला ?
मानिसको कल्पनाको पहुँचभन्दा फरक हुन सक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२० अप्रिल १२ को इष्टरसम्म सामान्य जीवनमा फर्कन्छौँं भनेका थिए तर अब मार्च ३० सम्म समस्या समाधानको कुरा गर्दागर्दै कोरोना भाइरस महामारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका स्वास्थ्य टोलीको अनुमानअनुसार राष्ट्रपतिले आगामी दुई हप्तामा समस्या गम्भीर हुने र अमेरिकामा १ देखि २ लाख ४० हजारसम्मको मृत्यु हुन सक्ने भनेका छन् । यसले समस्याको गम्भीरतालाई अझ प्रष्ट्याएको छ । वास्तविकता त के पनि हो भने अहिलेको अवस्थामा यो पहिलो र अन्तिम महामारी हो भनेर चुप लागेर बस्न सक्ने स्थिति छैन । केही समय विज्ञान पनि हारेको अवस्था छ ।
परीक्षण सकिएर प्रयोगको लागि निश्चित गरिएको भ्याक्सीन सञ्चालनमा नआएसम्म विश्वव्यापीकरणको कारण भौतिक एकीकरण भइसकेको संसारको कुन कुनाबाट कतिबेला यो खतरनाक शत्रुले हामीलाई फेरि घेर्छ, केही भन्न सकिँदैन । अहिले नै विश्वमा आपूर्ति प्रणाली अव्यवस्थित भइसक्यो र मानव विनाशका साधन त पूर्व निर्मित नै छन् तर स्वास्थ्य सुरक्षाका वस्तुहरु विश्वका धनी राष्ट्रहरुमा पनि सकिएका छन् र हुँदाहुँदा विकसित मुलुकमा ट्वाइलेट पेपरको धरि अभाव भैसकेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रमा साबुन र पानीको अभाव हुने कुरा प्रष्ट छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् तर अब विद्वानहरुको दृष्टिभन्दा पनि धेरै परका बहुआयामिक समस्याले गर्दा सन् २०३० मा दीगो विकास र अति कम बिकसित राष्ट्रहरुको विकासोन्मुख राष्ट्रमा पुग्ने सपना पूरा हुने छैन । अहिलेको तात्कालिक समस्या त वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुधारबाट सम्भव होला तर भावी सन्ततिलाई सम्मानजनक जीवन बिताउने आधार निर्माण गर्न हामी जति बाँच्छौं विकास र अनुसन्धान शीर्षकमा थप बजेटको प्राथमिकताअनुसार उपलब्ध स्रोत र साधनको व्यवस्थापनद्वारा वतावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन योजनाअनुसार दीगो विकासको उद्देश्य हासिल गर्ने बाटो निर्माण गर्नु छ ।
केही गरी विकसित मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको निदान चाँडै भएछ भने पनि हामीकहाँ उनीहरुकै गतिअनुसार समाधान चाँडै हुनेछ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । हाम्रो पूर्वाधार र शासकीय ढाँचाको कारण महामारी नियन्त्रित भए पनि आर्थिक वृद्धि र विकासले अन्य मुलुककै बाटो समात्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यसो नहोस् तर वर्तमान कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जित विश्वव्यापी समस्या अर्को ६ महिना लम्बियो भने हाम्रो विकासको गति १० वर्षपछि धकेलिनेछ । हामीले बिर्सनु भएन, भुइँचालो र करीब ५ महिनाको तराई बन्दले गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकको अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धि ०.५ प्रतिशतमा झर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिलेको महामारीले हाम्रो काम गर्ने, खाने, पिउने, बस्ने, उठ्ने जीवनप्रणाली नै परिवर्तित भएको छ ।
त्यसैले विभिन्न चरणमा अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत लागतको अनुमानबिना ‘क्यास ट्रान्सफर’ (पुँजी प्रवाह) गरेर मात्र विकास दीगो बनाउन सकिन्छ भन्ने सपना बेकार छ । अहिलेको संकटका बेला सरकारले चैत १६, २०७६ मा ल्याएको आर्थिक प्याकेज सिद्धान्ततः अनुचित भन्न मिल्दैन तर यसैगरी ल्याउनु थियो भने गत हप्ता नै ल्याएको भए हुन्थ्यो । ढीलो भैसकेपछि अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत आर्थिक लागत कति पर्छ ? बिस्तारकारी वित्तीय नीतिले तरलता र मुऽास्फितीको प्रवृत्ति कस्तो हुनजान्छ ? भारतको १ लाख ७३ हजार करोडको वित्तीय ‘स्टिमुलस’का साथै क्षेत्रगत अन्य विविध खर्चले उनीहरुको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी चपेटामा पार्न सक्छ ? आगामी बजेटमा वित्तीय प्रावधान गर्दा गम्भीरतापूर्वक यी वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्ने छ । म त भन्छु— कम्तिमा अर्को एक महिना महामारीको अवस्थालाई नियालेर मात्र बजेट कहिले ल्याउन सकिएला भनी निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
हाम्रो चिन्ता भनेको केही व्यक्तिको ठम्याइमा जे उचित देख्यो सो गर्नु हुन्न । तात्कालिक, छोटो समय र लामो समयमा पर्नसक्ने आर्थिक पवाहसम्बन्धी तथ्यांक प्रचूर मात्रामा संकलन गरी हामीसँग उपलब्ध गुणस्तरीय मापदण्ड प्रयोग गरी विकास सहयोगी मुलुकबाट उपलब्ध हुनसक्ने अनुमानित वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत आँकलन गर्नु पर्छ । समय समयमा यस्ता तथ्यांक जनतामा पनि प्रवाहित गर्नु पर्छ । राजश्व संकलनमा कोरोना महामारीअघि नै दवाब परेको सन्दर्भमा अहिलेको बढ्दो सार्वजनिक सेवा पूरा गर्ने खर्च जुटाउन नेपाल राष्ट्रबैंँकले निश्चित समयको लागि ऋण पत्र जारी गर्न सक्छ । संकटको बेलामा सरकारले बजेटमा अनुमान गरेभन्दा बढी ऋण लिएमा अथवा वित्तीय संस्थाले अनुमान गरेको ऋण उठ्न नसकेमा वित्तीय घाटा आकाशिने छ र एकातिर कार्यान्वयनमा आइरहेका प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोतको अभावले समय र लागत वृद्धि हुने अर्कोतिर कुल गार्हस्थ्य आमदानीमा संकुचन आउने अवस्थाले जिडिपीको अनुपातमा ऋण बढेर मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने छ । यो राष्ट्रिय समस्याको महामारीले संकटको आगोमा अझ घिउ थपीदिएकोले राजनीतिक दलहरुबीच समन्वय र समझदारी आवश्यक छ ।
हाम्रो पारम्परिक राज्य सञ्चालनको तौरतरिकामा सुधार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लिइने ऋण झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । आवश्यक परे संकटकालीन सहयोग परिचालन गर्न फास्ट ट्रयाकको नीतिलाई पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार न्यून ब्याजमा कर्पोरेट क्षेत्रमा गएको ऋणमा अधिकतम वृद्धि हुने देखिन्छ । भुँइचालोको बेला गुमेको झन्डै ७ अर्ब डलरभन्दा अहिले स्थिति खतरनाक छ । किनभने, हामी स्वाथ्य र आर्थिक दुवैथरीका सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यतामा जकडिएका छौं । हाम्रो दुर्भाग्य, गर्मी सुरु भएपछि कोरोना महामारीको प्रकोप कम होला भन्ने विश्वासमा बसे पनि अब डेंगुको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले स्वास्थ्य उपचारको लागि थप बजेट अनिवार्य छ । वित्तीय घाटा बढे पनि, मुऽास्फितीको त्रास हामीले केही समय मनबाट झिके पनि गरीबको हातमा तरलता पुग्नु सैद्धान्तिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण भए पनि यो आवश्यकता अनिवार्य छ । त्यसैले रोगको औषधि नभएर पनि स्वास्थोपचारमा रकम बगाउनु परेकोले हामीले मन्दी भोग्नु अवश्यम्भावी छ । य्एुनडिपीले गरेको प्रारम्भिक आर्थिक अनुमानअनुसार विकासोन्मुख राष्ट्रमा हुने क्षति अमेरिकी डलर २ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । विश्वको अनुमानित ५५ प्रतिशत जनता सामाजिक सुरक्षाबिहीन हुनेछन् । यसले गर्दा शिक्षा, मानवअधिकार, अत्यावश्यक खाद्य सुरक्षा र पोषकतत्वबाट बन्चित हुनेछन् । अहिले नै जनता स्रोतसाधनबिहीन अस्पताल र कमजोर स्वास्थ्यसेवाको मारमा परिसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने ६ सय अर्ब अमेरिकी डलरको जायदात भएको संस्था लेहम्यान ब्रदर्स होल्डिङ्स इन्कर्पोरेटेडले २००८ सेप्टेम्बर १५ मा आफू टाट पल्टिएको घोषणा गरेपछि ठूला मुलुकको उत्पादनमुखी प्रतिष्ठानबाट सुरु भएको संकटबाट त विश्वले ४ प्रतिशतको वृद्धि घटेको चोट भोग्न पुग्यो भने अहिले करीब २ सय मुलुकमा देखिएको यो महामारीले विश्वको आर्थिक भविष्य कता निर्देशित गर्ने हो ? अब नियमितरूपमा व्यावसायिक छलफल आवश्यक भएको छ ।
