- समाचार टिप्पणी
धरान / निजी विद्यालय, प्रकाशनगृह र पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीको मिलेमतोमा अभिभावकलाई आर्थिक शोषण गर्ने गरेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले तोकेको पसलमा पुस्तक तथा स्टेसनरी सामान किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण अभिभावक महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
निजी शैक्षिक संस्थालाई रकम दिएर पुस्तक तथा स्टेसनरी सामग्री आफ्नो पसलमा बेच्न लगाउने गरेको पाइएको छ । विद्यालयले तोकेको पसलमा पुस्तक तथा अन्य स्टेसनरीका सामान किन्दा अभिभावकलाई छुट नदिई त्यो रकम विद्यालयमा पु¥याउने गरिएको श्रोतले बताएको छ । कतिपय विद्यालय सञ्चालक नै मिलेर पुस्तक पसलसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको स्वयं पुस्तक व्यवसायी र विद्यालय सञ्चालकले समेत स्वीकार गरेका छन् । अधिकांश निजी शैक्षिक संस्था यस्तो बार्गेनिङमा संलग्न रहेको पाइएको छ । आफ्नो पसलबाट पुस्तक लान विद्यालय तान्नका लागि नगद, विभिन्न समयमा विद्यालयमा हुने कार्यक्रममा पुस्तक पसलले स्पोन्सर गर्नेदेखि लिएर विद्यालयहरुलाई उपहार समेत दिने गरेको पाईएको छ । शैक्षिक शत्र शुरु हुन लाग्दा शिक्षक, विद्यालय संचालक, पुस्तक पसल संचालकहरुले आ–आफ्नो तवरले लाखैको जाड पार्टी समेत हुने गरेको छ । महगो होटलमा बसेर एक आपसलमा डिल गर्ने गरिएको छ । यसरी भएको खर्च भने पुस्तक पसलेहरुले अभिभावकबाटै असुल्ने गरेका छन् ।
पसलबाट शैक्षिक सामग्री खरिद गर्ने स्वतन्त्रता
पुस्तकमा भएको मनोमानीले अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै नागरिक समाजले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै ध्यानाकर्षण गराए पनि यो प्रभावकारी हुन सकबेको छैन् । अभिभावकलाई चाहेको पसलबाट शैक्षिक सामग्री खरिद गर्ने स्वतन्त्रता दिन र पाठ्यपुस्तक र पोसाकका लागि चिट दिएर पसल तोक्ने परिपार्टी बन्द गर्न सरोकारवालाहरुले खासै चासो दिएको पाईदैन् । अभिभावकहरु बाध्य भएर विद्यालयले तोकेको पसलमा गएर पुस्तक, पोषक किन्न बाध्य छन् । नियमित कारोवार गरेको पसलबाट किन्ने नागरिक अधिकारमाथि समेत विद्यालय र पुस्तक पसलहरुको सेण्डिकेट चलाएर अभिभावकलाई मारमा पारेका छन् ।
निकम्मा स्थानीय शिक्षा समिति
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मकोे शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । कानुनको अभावले स्थानीय तहले सबै अधिकार लिन सकेको छैन । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तह अन्योलमा छन् । अन्योलको फाइदा निजी विद्यालयले लिइरहेको छ । स्थानीय तहमा शिक्षा समितीहरु पनि बनेका छन् । तर कति पय शिक्षा समितिहरु समेत शैक्षिक माफियाहरुकै बोलबोला भएका कारण अभिभावकमाथि परेको मर्काबारे मौन छन् । नीजी विद्यालयहरु र पुस्तक पसलहरुको मनोमानी तथा शुल्क निर्धारणलगायत सवालमा स्थानीय तहले चासो राखेका छैनन् । नगरपालिकामा बनेका शिक्षासमितिहरुले अझै यस्ता विकृतबारे आफनो सरोकारको विषय हो भन्नेसम्म हेक्का राखेको पाईदैन् ।
व्यवसायी, पसले र विद्यालयबीच मिलेमतो
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा पुस्तक प्रकाशकदेखि पसल र विद्यालय सञ्चालकसम्म सक्रिय हुन्छन् । प्रकाशनगृहले विद्यालयको भर्ना विज्ञापन, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा पत्रपत्रिकामा दिने बधाई, विद्यालयलाई चाहिने खेलकुदका सामग्री प्रदान गर्नेदेखि विभिन्न सुविधा दिने गरेका छन् ।
कतिपय शैक्षिक संस्था मिलेर तथा एकल रुपमा पुस्तक पसलेसँग बार्गेनिङ गर्छन् । हजारौँको संख्यामा पुस्तक सेट र त्यसका लागि चाहिने अन्य स्टेसनरी सामान बिक्री गर्न पाउँदा पुस्तक पसलेले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई कमिसन दिएर खुसी बनाउँछन् । व्यापारीले बार्गेनिङअनुसार एउटा विद्यालयलाई एक लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको पाइएको छ । विद्यालयहरुको बािर्षक कार्यक्रममा समेत पुस्तक पसलेहरुले खर्च व्यहोरेका हुन्छन् । पुस्तक पसलेहरुले केही रकम भने प्रकाशन गृहबाट लिने गरेको छ ।
अव विद्यालयहरुको मनोमानी शुल्यक निर्धारण, पुस्तक, पोषाक, टाइबेल्ट खरिदमा भईरहेको सिण्डिकेटप्रति स्थानीय तह नगरापालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा बनेका शिक्षा समितिहरुले निगरानी गर्नु पर्दछ । अभिभावकहरुले सहज रुपमा पुस्तक किन्न पाउने वातावरण बनाउन पहल कदमी थाल्नु पर्दछ ।राजिनतीक दलहरुका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि विद्यालयहरसँग चनदा असुलेर अभिभावको ढाड सेक्ने गरि गरिएको सिण्डिकेट विरुद्ध आवाज उठाउन चुक्नु हुदैन् ।
