विराटनगर / आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने निश्चित भएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएका उहाँले शनिवार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। तर विश्वासको मत नआउने निश्चित भए पछि प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गदैं पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो, मलाई पदको आशक्ति छैन। दुईपटक न्यायालय पुगेको मुख्यमन्त्री पदका लागि होइन।” उहाँले थप्नु भयो, “मैले आज विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको छु। त्यही निर्णय तपाईँहरू समक्ष सुनाउनको लागि उभिएको छु।”
प्रदेश खारेजीको पक्षमा उभिएका शक्तिहरू हाल सक्रिय रहेको भन्दै उहाँले सङ्घीयता र संविधान दुवै जोगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । भविष्यमा पनि आफ्नो दल सबैसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पनि तयार रहेको उहाँको भनाई थियो । “हामीले अङ्क गणितलाई ख्याल गरेनौँ भने मध्यावधि अवश्यम्भावी छ। निर्वाचनको माग जनताले गरिरहेका छैनन् । यसलाई हामी सबैले हेक्का राखौँ। सहकार्यका लागि हामी छाती फुकाएर बसेर छलफल गर्न तयार छौँ।”, उहाँले सम्बोधनका ेक्रममा भन्नु भयो ।
गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बन्नु भएका कार्कीले पुनः ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।
कुल ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा उपसभामुखसहित एमालेका सबैभन्दा बढी ४० जना सांसद छन्। कुनै पनि दलको बहुमत नभएको भन्दै सहकार्य नभएको खण्डमा प्रदेश सभा मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ । प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन जनताको चाहना नरहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि त्यसलाई थेग्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ। कोशी प्रदेशसभामा राप्रपाका छ जना सांसद छन् जसले विगतमा एमालेलाई समर्थन गरेका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि गत वर्षको पुस २५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले गत असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाएका थिए।
त्यस बेला केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट पनि बाहिरिएपछि कार्की अल्पमतमा पर्नु भएको थियो ।
त्यसपछि दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति संविधान प्रतिकुल रहेको ठहर गर्दै दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो ।
नेकपा एमालेले अब अन्य दलहरूसँग छलफल गरी आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गर्ने बताएको छ।
प्रदेशसभामा आफूहरूको बहुमत रहेको दाबी गर्दै कांग्रेस र माओवादी सहितका दलहरूले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने जनाएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धन दलहरुबीच मतभिन्नता देखिएको बताइएको छ।
