'सरोकारवाला संस्थाहरुसँग छलफल र सुझाव नसमेटिकन निर्देशिका जारी गरियाे'

कोशी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन निर्देशिका–२०७९ जारी गरेको छ । गत पौष ५ गते जारी गरेको छ । जारी निर्देशिकालाई कार्वान्वयन गर्न सरकार यति बेला लागि परेको छ । पौष ५ जारी गरेको निर्देशिकाबारे यही वैशाख २५ गते इटहरीमा सरोकारवालासँग अभिमुखिकरण आयोजना गरेको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न तर्फ सरकार उन्मुख भइरहँदा व्यवसायीहरुको लागि झनै जटिलता थपेको यस क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायीहरुले आपती जनाउदैं आएका छन् । ट्युसन पढाउने, भाषा प्रशिक्षण केन्द्र र बैदेशिक अध्ययन पठाउने संस्थाहरुलाई एउटै डालोमा हारेर पुराना संस्थाहरुमाथि अन्याय गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले कसरी कानुनी जटलता बढायो त ? भनेर विजयपुर खवरले धरानका पुराना ब्यबसायी तथा राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मोहन तिगेलासँग गरेको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौंः

प्रदेश सरकारले ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सम्बन्धी निर्देशिका –२०७९ जारी गरेको छ , निर्देशिका जारी भए पछि अव व्यवसायीहरुलाई के कस्ता सजिला अप्ठ्यारा हाेलान त ?

जब नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शैक्षिक प्रमाणिकरण शाखाले परामर्शदाता संस्थाहरुलाई दर्ता, नबिकरण र नियमन रोक्यो र सङ्घिय शिक्षा ऐन बनिरहेको अबस्थामा हामी राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले प्रदेश सरकारलाई घचघचाईरहेको थियौं । तत्कालिन मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं । सोही अनुरुप सरकारले सङ्घियताको मर्म र मान्यता अनुसार प्रदेश सरकारबाटै दर्ता, अनुगमन, नियमन, नबिकरण हुन पर्छ भनेर आवाज उठायौ । फलस्वरुपः सामाजिक विकाश मन्त्रालयले यो ब्यावसायको लागि सामाजिक विकाश मन्त्रालयको सचिबको नेतृत्वमा हामी सरोकारवालासहितको निर्देशिका बनाउने कार्य समितीसम्म गठन ग¥यो । कार्य समितिको वैठक वसेर हामी सरोकारवालसँग राय सल्लाह माग ग¥यो । सोही अनुसार हामीले व्यवसायीको तर्फबाट सुझाव पेश ग¥यौं । तर ती सुझावहरु नसमेटिकन निर्देशिका जारी गरिएछ । पछि कुनै बैठक र छलफल भएनन् । कर्मचारीको जोडवल मै निर्देशिका जारी भएको पाइयो ।

करिब १५ महिना पछि वैशाख २५ गते एक्कासी सामाजिक विकाश मन्त्रालयले इटहरीमा निर्देशिकाको म्ंवन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यो पनि निर्देशिका लागू गराउने सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको रहेछ । मलाई कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि सामाजिक मन्त्रालयका अधिकृत बलराम पराजुली सरले फोन गरेर आज इटहरीमा कार्यक्रम ८ः३० देखि राखेका छौ उपस्थित हुनुहोला भनेर करिब ३० मिनेट अगाडि निमन्त्रणा गर्नु भो । म छक्क परे र उहाँलाई सर्ट नोटिस भो उपस्थिती जनाउन नसक्ने कुरा बताए । तत्काल कार्यक्रम त्यहीँ वेला निमन्त्रणा गर्दा कसरी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सकिन्छ त ? म जान सकिन । हामी सरोकारवालासँग वैठक वस्नु पर्छ अनि राय सल्लाह सुझावलाई समेटर पो कार्यान्वयनको दिशा तर्फ जानु पर्छ । हाम्रो कुरालाई वाइपास गरेर निर्देशिका कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सरकारले किन समिती गठन गर्यो, त्यसको कुनै अर्थ नहुने हो भने समितीमा हामी वसेको के अर्थ भयो र ? यो निर्देशिका नयाँ संस्था खोल्नेहरुका लागि तत्काललाई केही राहत हुने जस्तो भए पनि कालन्तरमा यो निर्देशिका हाम्रो हितमा रहेन ।

निर्देशिकामा तपाईहरुको के कुरामा असहमति हो त ?

हाम्रो माग स्पष्ट नै थियो । वागमति प्रदेशले शैक्षिक परामर्श, ब्रीज कोर्ष, भाषा शिक्षण सबै अनुमती प्रदेश सरकारले नै दिएको छ । हामी संघीयताको अभ्यास गर्दैछौ भने किन केन्द्रिकृत गरिनु पर्ने ? हाम्रो माग पनि अव प्रदेश सरकारबाटै शिक्षण अनुमति दिनु पर्छ । नयाँ ब्यावसायीलाई पनि सम्पुर्ण अनुमती दिएर सहज वातावरण वनाउनमा माग गरेको हो । तर अहिलेको निर्देशिकाले त थप हैरानी थप्ने काम मात्र गरेको छ । ब्रीज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सम्बन्धी निर्देशिका एकै ठाउँमा आएको छ । यहाँ शैक्षिक परामर्शलाई मात्र समाबेश गरिएको छैन, अहिले ९ सय ८५ यस ब्यावसायमा आबद्ध संस्थाहरु शैक्षिक परामर्शका लागि खोलिएका छन । निर्देशिकाले ब्रीज कोर्ष र ट्युसनलाई मात्र दर्ता, नियमन, अनुगमन भनेको भए त्यो अर्कै पाटो हुन्थ्यो । जुन शैक्षिक परामर्श र भाषा शिक्षण भन्दा फरक हुन्थ्यो । शैक्षिक परामरामर्श चलाउने प्राय सबै संस्थाले भाषा शिक्षण कक्षा जस्तै IELTS, PTE, OET, TOEFL, SAT, JLPT, NAT संचालन गरेकै छन । त्यस कारण शैक्षिक परामर्श र भाषा शिक्षणसङै अनुमती दिईनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग र धारणा हो । तर यहाँ त ब्रीज कोर्ष ट्युसनसङ्गै भाषा शिक्षणलाई नि अनुमती दिने भन्ने छ, जुन अनुमतिले ielts,pte पढाउन पाए नि परामर्श गर्न त पाउदैन र ती संस्थाको मुल उदेश्य बैदेशिक शिक्षाका लागि परामर्श गर्न त अबैधानिक नै भयो नी । परामर्शलाई मात्र अनुमती नदिनु अन्याय भयो । प्रदेशवाटै सम्पूर्ण अनुमति दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो

।

यो निर्देशिकाले त नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लेखित प्रादेशिक कार्यक्षेत्रको अधिनमा रहि जारी गरिएको भनिन्छ त ?

–हेर्नुस् । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरिसकेको छैन । सरकारले तयार पारेको ड्राफ्ट मैले पनि हेरेको छु । जारी नै नभएको शिक्षा नीतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई यो अधिकार दिएको छ भनेर ठोकुवाका साथ कसरी भन्ने त ? शिक्षा ऐन नै जारी भएर प्रदेशको कार्यक्षेत्र अनुसार निर्देशिका जारी भएको भए होला तर मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा अहिलेको ड्राफ्ट परिबतर्न पनि त गर्न सक्छ नी ।

त्यसो भए निर्देशिका जारी गर्न हुँदैन भन्ने तपाईहरुको कुरा हो ? के यसको आवश्यकता नभएको हो ?

त्यसो पनि होइन । मेरो कुरा के हो भने राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अघि यो निर्देशिकाले सबै ब्याबसायी साथीहरुलाई ब्यबसाय गर्ने वाताबरणको लागि ब्रीजकोर्ष, ट्युसन, भाषा शिक्षण, परामर्शको लागि सम्पूर्ण अनुमति दिनु पर्छ । जसरी वाग्मति प्रदेशले एकचोटी शिक्षण सिकाईको लागि अनुमति प्रदान दिइरहेको छ । हाम्रो प्रदेशले चाही किने यस्तो गर्ने हिक्मत गरेन भन्ने कुरा हो । आखिर राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी भए पछि यो निर्देशिका आफै निस्कृय हुन्छ । निर्देशिका नि ब्यवसायीमैत्री देखिन्थ्यो तर यो निर्देशिकाले त अनाबश्यक झन्झटमात्र थपेको देख्छु । जस्तै एउटा संस्था संचालन गर्नको लागि कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालय, सङ्घको शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेशको मन्त्रालय, वडा, नगरपालिका, आन्तरिक राजस्व, बर्षभरी दर्ता नबिकरण, अनुगमन हुने गरेको छ । अझ प्रदेश सरकारले पनि थप झनझटमा हामीलाई दिने हो भने हाम्रो व्यवसायी चाहिँ के होला । राज्यलाई कर नतिर्ने भन्ने कुरा त होइन तर कर र्नि सहज हुनु पर्यो । दोहोर मारमा व्यवसायी हुनु हुदैन् भन्ने कुरा हो । व्यावसायीलाई त झन्झट रहित व्यवसाय गर्न राज्यले वातावरण गराउने होइन र ? अब अहिलेको निर्देशिका अनुसार जाने हो भने एकै संस्था चलाउनेले दुई वटा छुट्टा –छुट्टै ठाउँमा दर्ता गर्नु पर्ने देखियो । यसरी व्यवसायी गर्ने व्यक्तिहरुको लागि सहज हुन सक्दैंन् । प्रदेश सरकार सच्चिनु पर्दछ ।

भाषा शिक्षण प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकाश मन्त्रालयमा र शैक्षिक परामर्श सङ्घको अनुमती शिक्षा मन्त्रालयमा यो कसरी सम्भब होला र ? दोहोरो झन्झट थपिदैछ ।

तपाईहरुको खास माग के हो र असन्तुष्टि चाहिँ के हो त ?

मेरो कुरा स्पस्ट छ । यो निर्देशिका सरोकारवालाको कुनै राय सुझाब सङ्लग्न नगरी जारी भएको छ । एक पटक वाहेक कुनै पनि बैठक हामी सरोकारवालासँग वसेको छैन । निर्देशिका जवरजस्त लागू गराउन सरोकारवालालाई वैठकमा राखेजस्तो मात्र गरिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतको सामाजिक विकाश मन्त्रालय मार्फत सवै काम हुनु पर्छ भन्ने माग हो । दर्ता, नविकरण, नयिगमन, अनुगमन एकै निकाय मार्फत हुनु पर्दछ । १० ठाँउमा कुद्ने अनावश्यक झनझट लगाइनु हुदैन् । राज्यले व्यवसायीमैत्री वातवरण तयार गर्नु पर्दछ ।

निर्देशिका जारी भइसकेको अवस्थामा अव के गर्न सकिन्छ त ?

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गम्भीर तृटि गरेको छ । सरोकारवालाहरुसँग लामो छलफल गरेर निष्र्कषमा पुग्नु पर्दथ्यो । त्यो भएन । यो हचुवाको भरुमा निर्देशिका जारी भएको छ । सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरेर केही बुदाहरुमा संसोधन गर्नु जरुरी छ । ढिलो नविकरण वापत थप शुल्क लिने कुरा गरिएको छ । यो व्यवसायीहरुको लागि अनुकुलता हुदैंन् । कम्पनि रजिष्टारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुलेसमेत म्याद थप निवेदनबाट पुस मसान्तसम्म नविकरण र कर बुझाउन छुट दिएको हुन्छ । प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा अन्य निकायको नियम नबुझि निर्देशिकामा कायम गराउनु हुदैंन् । यसलाई सच्चाउनु जरुरी छ । अन्य केही बुदाँहरुमा समेत हाम्रो असहमति छ । यसलाई सच्चाएर सहज वातावरण सरकारले बनाउनु जरुरी छ ।