कोशी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन निर्देशिका–२०७९ जारी गरेको छ । गत पौष ५ गते जारी गरेको छ । जारी निर्देशिकालाई कार्वान्वयन गर्न सरकार यति बेला लागि परेको छ । पौष ५ जारी गरेको निर्देशिकाबारे यही वैशाख २५ गते इटहरीमा सरोकारवालासँग अभिमुखिकरण आयोजना गरेको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न तर्फ सरकार उन्मुख भइरहँदा व्यवसायीहरुको लागि झनै जटिलता थपेको यस क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायीहरुले आपती जनाउदैं आएका छन् । ट्युसन पढाउने, भाषा प्रशिक्षण केन्द्र र बैदेशिक अध्ययन पठाउने संस्थाहरुलाई एउटै डालोमा हारेर पुराना संस्थाहरुमाथि अन्याय गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले कसरी कानुनी जटलता बढायो त ? भनेर विजयपुर खवरले धरानका पुराना ब्यबसायी तथा राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मोहन तिगेलासँग गरेको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौंः
- प्रदेश सरकारले ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सम्बन्धी निर्देशिका –२०७९ जारी गरेको छ , निर्देशिका जारी भए पछि अव व्यवसायीहरुलाई के कस्ता सजिला अप्ठ्यारा हाेलान त ?
जब नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शैक्षिक प्रमाणिकरण शाखाले परामर्शदाता संस्थाहरुलाई दर्ता, नबिकरण र नियमन रोक्यो र सङ्घिय शिक्षा ऐन बनिरहेको अबस्थामा हामी राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले प्रदेश सरकारलाई घचघचाईरहेको थियौं । तत्कालिन मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं । सोही अनुरुप सरकारले सङ्घियताको मर्म र मान्यता अनुसार प्रदेश सरकारबाटै दर्ता, अनुगमन, नियमन, नबिकरण हुन पर्छ भनेर आवाज उठायौ । फलस्वरुपः सामाजिक विकाश मन्त्रालयले यो ब्यावसायको लागि सामाजिक विकाश मन्त्रालयको सचिबको नेतृत्वमा हामी सरोकारवालासहितको निर्देशिका बनाउने कार्य समितीसम्म गठन ग¥यो । कार्य समितिको वैठक वसेर हामी सरोकारवालसँग राय सल्लाह माग ग¥यो । सोही अनुसार हामीले व्यवसायीको तर्फबाट सुझाव पेश ग¥यौं । तर ती सुझावहरु नसमेटिकन निर्देशिका जारी गरिएछ । पछि कुनै बैठक र छलफल भएनन् । कर्मचारीको जोडवल मै निर्देशिका जारी भएको पाइयो ।
करिब १५ महिना पछि वैशाख २५ गते एक्कासी सामाजिक विकाश मन्त्रालयले इटहरीमा निर्देशिकाको म्ंवन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यो पनि निर्देशिका लागू गराउने सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको रहेछ । मलाई कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि सामाजिक मन्त्रालयका अधिकृत बलराम पराजुली सरले फोन गरेर आज इटहरीमा कार्यक्रम ८ः३० देखि राखेका छौ उपस्थित हुनुहोला भनेर करिब ३० मिनेट अगाडि निमन्त्रणा गर्नु भो । म छक्क परे र उहाँलाई सर्ट नोटिस भो उपस्थिती जनाउन नसक्ने कुरा बताए । तत्काल कार्यक्रम त्यहीँ वेला निमन्त्रणा गर्दा कसरी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सकिन्छ त ? म जान सकिन । हामी सरोकारवालासँग वैठक वस्नु पर्छ अनि राय सल्लाह सुझावलाई समेटर पो कार्यान्वयनको दिशा तर्फ जानु पर्छ । हाम्रो कुरालाई वाइपास गरेर निर्देशिका कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सरकारले किन समिती गठन गर्यो, त्यसको कुनै अर्थ नहुने हो भने समितीमा हामी वसेको के अर्थ भयो र ? यो निर्देशिका नयाँ संस्था खोल्नेहरुका लागि तत्काललाई केही राहत हुने जस्तो भए पनि कालन्तरमा यो निर्देशिका हाम्रो हितमा रहेन ।
- निर्देशिकामा तपाईहरुको के कुरामा असहमति हो त ?
हाम्रो माग स्पष्ट नै थियो । वागमति प्रदेशले शैक्षिक परामर्श, ब्रीज कोर्ष, भाषा शिक्षण सबै अनुमती प्रदेश सरकारले नै दिएको छ । हामी संघीयताको अभ्यास गर्दैछौ भने किन केन्द्रिकृत गरिनु पर्ने ? हाम्रो माग पनि अव प्रदेश सरकारबाटै शिक्षण अनुमति दिनु पर्छ । नयाँ ब्यावसायीलाई पनि सम्पुर्ण अनुमती दिएर सहज वातावरण वनाउनमा माग गरेको हो । तर अहिलेको निर्देशिकाले त थप हैरानी थप्ने काम मात्र गरेको छ । ब्रीज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सम्बन्धी निर्देशिका एकै ठाउँमा आएको छ । यहाँ शैक्षिक परामर्शलाई मात्र समाबेश गरिएको छैन, अहिले ९ सय ८५ यस ब्यावसायमा आबद्ध संस्थाहरु शैक्षिक परामर्शका लागि खोलिएका छन । निर्देशिकाले ब्रीज कोर्ष र ट्युसनलाई मात्र दर्ता, नियमन, अनुगमन भनेको भए त्यो अर्कै पाटो हुन्थ्यो । जुन शैक्षिक परामर्श र भाषा शिक्षण भन्दा फरक हुन्थ्यो । शैक्षिक परामरामर्श चलाउने प्राय सबै संस्थाले भाषा शिक्षण कक्षा जस्तै IELTS, PTE, OET, TOEFL, SAT, JLPT, NAT संचालन गरेकै छन । त्यस कारण शैक्षिक परामर्श र भाषा शिक्षणसङै अनुमती दिईनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग र धारणा हो । तर यहाँ त ब्रीज कोर्ष ट्युसनसङ्गै भाषा शिक्षणलाई नि अनुमती दिने भन्ने छ, जुन अनुमतिले ielts,pte पढाउन पाए नि परामर्श गर्न त पाउदैन र ती संस्थाको मुल उदेश्य बैदेशिक शिक्षाका लागि परामर्श गर्न त अबैधानिक नै भयो नी । परामर्शलाई मात्र अनुमती नदिनु अन्याय भयो । प्रदेशवाटै सम्पूर्ण अनुमति दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो
।
- यो निर्देशिकाले त नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लेखित प्रादेशिक कार्यक्षेत्रको अधिनमा रहि जारी गरिएको भनिन्छ त ?
–हेर्नुस् । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरिसकेको छैन । सरकारले तयार पारेको ड्राफ्ट मैले पनि हेरेको छु । जारी नै नभएको शिक्षा नीतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई यो अधिकार दिएको छ भनेर ठोकुवाका साथ कसरी भन्ने त ? शिक्षा ऐन नै जारी भएर प्रदेशको कार्यक्षेत्र अनुसार निर्देशिका जारी भएको भए होला तर मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा अहिलेको ड्राफ्ट परिबतर्न पनि त गर्न सक्छ नी ।
- त्यसो भए निर्देशिका जारी गर्न हुँदैन भन्ने तपाईहरुको कुरा हो ? के यसको आवश्यकता नभएको हो ?
त्यसो पनि होइन । मेरो कुरा के हो भने राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अघि यो निर्देशिकाले सबै ब्याबसायी साथीहरुलाई ब्यबसाय गर्ने वाताबरणको लागि ब्रीजकोर्ष, ट्युसन, भाषा शिक्षण, परामर्शको लागि सम्पूर्ण अनुमति दिनु पर्छ । जसरी वाग्मति प्रदेशले एकचोटी शिक्षण सिकाईको लागि अनुमति प्रदान दिइरहेको छ । हाम्रो प्रदेशले चाही किने यस्तो गर्ने हिक्मत गरेन भन्ने कुरा हो । आखिर राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी भए पछि यो निर्देशिका आफै निस्कृय हुन्छ । निर्देशिका नि ब्यवसायीमैत्री देखिन्थ्यो तर यो निर्देशिकाले त अनाबश्यक झन्झटमात्र थपेको देख्छु । जस्तै एउटा संस्था संचालन गर्नको लागि कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालय, सङ्घको शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेशको मन्त्रालय, वडा, नगरपालिका, आन्तरिक राजस्व, बर्षभरी दर्ता नबिकरण, अनुगमन हुने गरेको छ । अझ प्रदेश सरकारले पनि थप झनझटमा हामीलाई दिने हो भने हाम्रो व्यवसायी चाहिँ के होला । राज्यलाई कर नतिर्ने भन्ने कुरा त होइन तर कर र्नि सहज हुनु पर्यो । दोहोर मारमा व्यवसायी हुनु हुदैन् भन्ने कुरा हो । व्यावसायीलाई त झन्झट रहित व्यवसाय गर्न राज्यले वातावरण गराउने होइन र ? अब अहिलेको निर्देशिका अनुसार जाने हो भने एकै संस्था चलाउनेले दुई वटा छुट्टा –छुट्टै ठाउँमा दर्ता गर्नु पर्ने देखियो । यसरी व्यवसायी गर्ने व्यक्तिहरुको लागि सहज हुन सक्दैंन् । प्रदेश सरकार सच्चिनु पर्दछ ।
भाषा शिक्षण प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकाश मन्त्रालयमा र शैक्षिक परामर्श सङ्घको अनुमती शिक्षा मन्त्रालयमा यो कसरी सम्भब होला र ? दोहोरो झन्झट थपिदैछ ।
- तपाईहरुको खास माग के हो र असन्तुष्टि चाहिँ के हो त ?
मेरो कुरा स्पस्ट छ । यो निर्देशिका सरोकारवालाको कुनै राय सुझाब सङ्लग्न नगरी जारी भएको छ । एक पटक वाहेक कुनै पनि बैठक हामी सरोकारवालासँग वसेको छैन । निर्देशिका जवरजस्त लागू गराउन सरोकारवालालाई वैठकमा राखेजस्तो मात्र गरिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतको सामाजिक विकाश मन्त्रालय मार्फत सवै काम हुनु पर्छ भन्ने माग हो । दर्ता, नविकरण, नयिगमन, अनुगमन एकै निकाय मार्फत हुनु पर्दछ । १० ठाँउमा कुद्ने अनावश्यक झनझट लगाइनु हुदैन् । राज्यले व्यवसायीमैत्री वातवरण तयार गर्नु पर्दछ ।
- निर्देशिका जारी भइसकेको अवस्थामा अव के गर्न सकिन्छ त ?
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गम्भीर तृटि गरेको छ । सरोकारवालाहरुसँग लामो छलफल गरेर निष्र्कषमा पुग्नु पर्दथ्यो । त्यो भएन । यो हचुवाको भरुमा निर्देशिका जारी भएको छ । सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरेर केही बुदाहरुमा संसोधन गर्नु जरुरी छ । ढिलो नविकरण वापत थप शुल्क लिने कुरा गरिएको छ । यो व्यवसायीहरुको लागि अनुकुलता हुदैंन् । कम्पनि रजिष्टारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुलेसमेत म्याद थप निवेदनबाट पुस मसान्तसम्म नविकरण र कर बुझाउन छुट दिएको हुन्छ । प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा अन्य निकायको नियम नबुझि निर्देशिकामा कायम गराउनु हुदैंन् । यसलाई सच्चाउनु जरुरी छ । अन्य केही बुदाँहरुमा समेत हाम्रो असहमति छ । यसलाई सच्चाएर सहज वातावरण सरकारले बनाउनु जरुरी छ ।
