विराटनगर / विराटनगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले पहल सुरु गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको रकम संकलन गरेर सम्पर्कविहीन हुने गुनासो बढ्न थालेपछि महानगरले सहकारीको अनुगमन र नियमन गरी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । महानगरले मंगलबार महानगरभित्र सञ्चालित सहकारीको अवस्थाबारे छलफल आयोजना गरेको छ । छलफलमा मेयर नागेश कोइरालाले सहकारी संस्थाहरुका विषयमा कठोर हुन सम्बन्धित महाशाखा र शाखालाई निर्देशनसमेत दिनु भयो । “महानगरभित्र सञ्चालित सहकारीका विषयमा अब कठोर हुनैपर्छ । जहाँ दर्ता भए पनि आखिर महानगरवासीकै पैसा डुब्ने हो,” उहाँले भन्नु भयो । उहाँले जनताको पैसा डुब्न नदिन तत्काल अनुगमन र नियमन गर्ने बताउनु भयो ।
महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित १९४ सहकारीमध्ये ७ वटा मात्रै महानगरपालिकामा दर्ता छन् । अध्य सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित १९४ मध्ये ३६ वटा सहकारी अझै सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरुको महानगरले खोजी सुरु गरेको छ । छलफलका क्रममा आर्थिक महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सञ्चालनमा रहेका अन्य सहकारी पनि नियमसंगत सञ्चालन नभएको पाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनुगमनका क्रममा २५ वटा सहकारी मात्रै नियमसंगत सञ्चालन भएको बताउनु भयो । पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ९१ सहकारी संस्थाले मात्रै साधारणसभाको विवरण र लेखापरीक्षण बुझाएको जानकारी दिनुभयो । सहकारीको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पौडेलले अधिकांश सहकारीले आन्तरिक कार्यविधि नबनाएको, बनाएकाले पनि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नगराई लागू गरेको पाइएको बताउनु भयो ।
छलफलमा उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरे, महानगरका प्रवक्ता सन्तोष न्यौपानेलगायतले सहकारी शाखामा जनशक्ति थप गरेर भए पनि अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । केही समय अघि महानगरपालिकाले सम्पर्कविहीन भएका सहकारीलाई हिसाब किताबसहित सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
