धरान / एउटा सेक्युरेटी कम्पनीमा काम गर्ने कुलवहादुर मगर गत दशै ताका कोरोना भाइरसका कारण १६ दिन थला पर्नु भएको थियो । ३ जना छोरा छोरी र श्रीमतीसँग डेरामा वस्दै आउनुभएका मगरले औषधीमुलो नपाएर झण्डै ज्यान गुमाउनु परेको थियो । वल्ल तल्ल ऋण लिएर औषधी उपचार गरेर उहाँ फेरी अस्पतालको डिउटीमा जान थाल्नु भएको छ ।
उहाँको नाममा सेक्युरेटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनवाट औषधी मुलोको लागी भनेर सरकाद्वारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि पाएको छ । तर उहाँले भने पाच पैसा नपाएको बताउनुहुन्छ । यस विषयमा यो हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको वारेमा वताउदा उहाँ छक्क पर्नु भयो । “ए होर हामीलाई त थाहा पनि छैन । वरु यो जागिर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलवको रकम धुस खुवाउनु परेको थियो ।’–उहाँले भन्नु भयो ।
नेपालमा सुरक्षा गार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदुरको कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हो यो । त्यसो त वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले मजदुरको श्रम शोषण नहोस भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक र अन्य सवै खाले सुविधाहरुलाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकको हक अधिकार दिलाउने प्रयास गरेको छ । यस भन्दा अधि सेक्युरेटी गार्डमा काम गर्नु भनेको टाइम पास मात्र गर्ने तल्लो स्तरको काम भन्ने भएको थियो । तर यो ऐन वने पछि साच्चिकै जिम्मेवारीपुर्ण जागिर जस्तो देखिन गएको छ । तथापी कम्पनि मालिकले भने श्रमिकको श्रमशोषण गरिरहेका छन् ।
श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक तथा सन्चय कोष,उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना विमा, औषधोपचार विमा र पेन्सनको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन, मजदुरले साच्चिकै सुविधाहरु पाउन भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरीदिएको छ । जुन कोषमा श्रमिकले आफनो तर्फवाट तलवको १० प्रतिशत र उसले काम गर्ने कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर जम्मा ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । जुन कोषमा रकम जम्मा गरे वापत श्रमिकले एक वर्षमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचारको लागी विमा रकम पाउछ । त्यो उपचार जुनसुकै रोगको लागी जुनसुकै अस्पतालमा गराए पनि रकम कम्पनीले श्रमिकलाई उपलव्ध गराउनु पर्छ । एक वर्ष भित्र कुनै किसिमको दुर्घटना भएमा १० लाखसम्मको विमा रकम पाउने छ । यसै गरी वुढेश कालमा श्रमिक र उनका आश्रित परिवारले दुख नपाउनु भनेर ६५ वर्ष पुगे पछि पेन्सन समेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सोही वमोजिम कुनै पनि सेक्युरेटी कम्पनीलाई रोजगारदाता संस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्युनतम मासिक तलव १३ हजार ४ सय लगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमसहित भुतmान गर्ने गरेका छन । तर सो रकम अधिकाश कम्पनीहरुले कोषमा नराखी आफनो खल्तीमा राख्ने गरेकोले सुरक्षाकर्मी श्रमिकहरु ठुलो शोषणमा पर्न गएका छन । यसरी श्रमिकलाई दिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीलाई कार्वाही र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरी दिदा कम्पनी मोटाउदै जाने र श्रमिक शोषणमा पर्ने चलन अहिले आम वन्न थालेको छ ।
यसरी शोषण गर्छन सेक्युरेटी कम्पनीहरु
नेपालमा झण्डै ४ सय सेक्युरेटी कम्पनीहरु दर्ता भएर संचालनमा छन । ति मध्ये हाल सम्म ४१ वटा कम्पनीहरुले मात्र नविकरण गरेको श्रम विभागको तथ्याड्कले देखाउछ । नेपालका नम्वर एक मा गनिने सेक्युरेटि कम्पनी गरुढलगायत साढे तीन सय कम्पनीले नविकरण गर्न सकेका छैन । तर उनीहरुले सरकारलगायत नीजी कम्पनी, वैंकहरुमा आफनो सुरक्षाकर्मीहरुको आपुर्ति चाहि गरिरहेका छन । कुनै पनि सरकारी वा नीजी संस्थाले श्रमिक आपुर्ति गर्न आपुर्तिकर्ता कम्पनीसँग श्रम ऐन २०७४को दफा ५८(३) अनुसार ऐनले तोकेको सवै किसिमको सेवा सुविधा दिने शर्तमा सम्झौता गर्नु पर्दछ । सोही आधारमा सरकारले आपुर्तिकर्ता कम्पनीहरुको नविकरण वर्षै पिच्छे गर्नु पर्दछ । यदि सो ऐन मुताविक सेवा सुविधा नदिने कम्पनीहरुलाई सरकारले नविकरण गर्न मिल्दैन । हाल ऐन मुताविक मजदुरलाई सेवा सुविधा नदिने तर उनीहरुको नाममा सरकारवाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीहरुले करौडौ रुँपैया वुझाउनु पर्ने देखिन्छ । श्रम विभागको तथ्याड्क अनुसार हाल नेपालकै केही ठूला कम्पनीहरु लगायतले करौडौ रुपैया सुरक्षा कोषमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । सो पैसा तिर्न नसकेर छटपटिरहेका कम्पनीहरुले केही नेता तथा कर्मचारीहरुलाई थोरै पैसा घुस खुवाएर ठूलो रकम लुकाउन छुट पाउदै आएका छन ।
यस वर्षको लागी यहि पौष मसान्तसम्ममा उनीहरुले श्रम ऐनमा तोकिए वमोजिमको शर्त पुरा गरी नविकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि शर्त पुरा गर्न सकेन भने ति कम्पनीहरुलाई दिएको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोडछ की तोडदैन त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ ।
सुरक्षा गार्डः ठूलो जिम्मेवारी, न्युन पारिश्रमिक
हजारौ जनताले पैसा राख्ने ठाउँ हो वैक । त्यो वैकको सवै सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा कर्मीहरुले लिएका हुन्छन । रात दिन, जाडा,े गर्मी नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर गरिने पेशा हो सुरक्षाकर्मीको । उसले पहरा दिए पछि मात्र धेरै मानिसहरु मस्त सुत्न पाएका हुन्छन । उनीहरुको सानो पनि गल्तीले ठूलो घटना हुन सक्छ । यस्तो ठूलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने सुरक्षाकर्मी मजदुरहरु ठूलो शोषणमा पर्दा पनि मजदुर युनियनहरु, सरकारी निकायहरु सुतेको देख्दा श्रमिकहरुले कहाँ न्याय माग्न जाने ? मजदुरले आफु वाच्ने न्युनतम पारीश्रमिक र सेवा सुविधाहरु पनि पाउन नसक्दा धेरै घटनामा स्वय सुरक्षाकर्मीहरु वाटै लुटपाट, डकैत र चोरी हुने गरेको देखिएको छ । धेरै जसो वैक डकैति काण्डमा सुरक्षाकर्मीहरुको पनि संलग्नता देखिनु, हालै धरानस्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एक जना सुरक्षाकर्मीले विरामीको कुरुवावाट ५० हजार चोरी गरेर पक्राउ परेको घटना प्रतिनिधी उदाहरण हुन । यदि सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कम्पनीले ईमान्दारीतापुर्वक प्रदान गर्ने हो भने यस्ता घटनाहरु स्वत रोकिनु साथै दक्ष सुरक्षाकर्मीको सख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ ।
के गदैछन्ं मजदुर संगठन
उनीहरुको हकहितका लागि मजदुर संगठनहरु पनि खुलेका छन् । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले विशेष गरेर सुरक्षा गार्डको हकहितका लागि काम गदैं आएको छ । श्रमिकहरुको एकता अभावले युनियनले पनि उनीहरुको सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिलाउन कमपनिलाई खासै दवाव दिन सकेको छैन् । केही दिन अघि धरानमा बसेको युनियनको धरान उपमहानगर कमिटीको बैठकमा अधिकाशं श्रमिकहरुले कम्पनिले श्रम शोषण गरेको गुनासो गरे । हकहितका लागि कुरा उठाउदा कम्पनिले जागिरबाटै निकालि दिने गरेको धेरैको गुनासो थियो । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष गोपी योगीले धरानमा झण्डै ५ सय सुरक्षा श्रमिक चरम श्रम शोषणमा परेको बताउनु भयो । कम्पनिहरुले सुरक्षा मजदुरबाट श्रम शोषण अन्त्य गर्न युनियनले पहल गरे पनि सुरक्षा मजदुरको एकता अभावले समस्या भएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
कानुनमा के छ प्रावधान
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सुरक्षा मजदुरमाथि भएको विभेध र श्रम शोषण अन्त्य गर्न सबै एकतावद्ध भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । श्रमिक स्वंम आफ्नो हक अधिकारका लागि जागरुक हुनु पर्ने उहाँको भनाई थियो । अधिकारको लडाईका लागि आफ्नो संगठन लडन तयार भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार श्रम ऐन २०७४ को दफा ४० मा मजदुरको साप्ताहिक विदा हप्तामा एक पटक व्यवस्था गरेको छ । दफा ४१ म बार्षिक १३ दिन सार्वजनिक विदा व्यवस्था गरेको छ । दफा ४२ मा सट्टा विदा, दफा ४३ मा २० दिन घर विदा, दफा ४४ मा १२ दिन विमारी विदा, दफा ४५ मा महिलाका लागि १४ हप्ता प्रसुती विदा, दफा ४८ मा १३ दिन किरिया विदा ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । तर यि कुनै पनि विदा श्रमिकहरुले नपाएको युनियनका अध्यक्ष योगी बताउनु हुन्छ ।
सेक्युरेटी कम्पनीहरुको वाध्यता
देशमा आर्थिक गतिविधी वढेर वैकहरुको सख्यामा वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि नीजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन व्हातै वढेर गएको छ । अहिले होटल, नीजी निवास , ठूला योजनाहरुलगायत अस्पतालहरुले पनि नीजी सुरक्षाकर्मीहरु राख्न थालेका छन । यस हिसावले नेपालमा पनि सुरक्षाकमीैको माग दिन प्रतिदिन वढि नै रहेको छ । सोहि अनुसार सुरक्षा प्रदायक कम्पनीहरुको संख्या पनि वढेर ४ सय पुगि सकेको छ । सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मीको सेवा लिन नीजी कम्पनीहरु वीच टेण्डर आव्हान गर्ने गर्दछ । सो टेण्डर आव्हान गर्दा तिव्र प्रतिस्पर्दा हुने गरेको कारण कम्पनीहरु वीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने त छदैछ त्यस वाहेक सम्वन्धित निकायका हाकिम, दलाल,राजनितिककर्मीहरुलाई पनि अवैध कमिशन खुवाउने प्रचलनले गर्दा ति कम्पनीहरुले चोर वाटो समात्न वाध्य भएको एक कम्पनि संचालक बताउनु हुन्छ । अन्तत उनीहरुले कमिशन वापत वाढने रकम तिनै मजदुरहरुले पाउने सेवा सुविधा वाट नै कटाएर दिनु पर्ने भएकोले जव सम्म टेण्डर हाल्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुदैन तव सम्म श्रम शोषण श्रृखला रोकिन नसक्ने कुरा एक कम्पनीका मालिक ठोकुवा गर्छन ।
