तीतो पत्राचारपछि सचिवालयमा प्रस्तुत प्रचण्डको प्रस्तावप्रति केपी ओली पक्षधर नेताको आपत्ति 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शुक्रवार बसेको बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलको एकता प्रक्रियामा निकै ठूलो अन्योल र गतिरोध भएको भन्दै २० पृष्ठ लामो प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नु भएकाे छ । 

त्यसमा उहाँले खासगरी भदौ २६ मा सकिएको स्थायी समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन जान नसकेको र पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशङ्का र अन्तर्विरोध समाधान गर्ने प्रयासमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्नु भएकाेछ ।

मङ्सिर ३ गते पुन: बैठक बस्ने बताइएको छ।

तर दुई नेताबीच भएको पत्राचार र आरोप-प्रत्यारोपका कारण पार्टी एकता अझ सङ्कट परेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ। ओली निकटस्थ नेताहरूले प्रचण्डको प्रस्तावले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको बताउन थालेका छन्।

ओली पक्षका नेताहरू के भन्छन् ?
"म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्मअनुरूप छलफललाई अघि भढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु," नेता शङ्कर पोखरेलले फेसबुकमा लेख्नु भएकाे छ । 

व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय भएको तर्क गर्दै उहाँले "अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र" छन् तर "औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ" भनेर लेख्नु भएकाे छ । 

दुई अध्यक्षबीच विवाद उत्पन्न हुँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुवैसँग भेटेर समाधानको प्रयास गरेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारले प्रचण्डको प्रस्तावलाई "सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढङ्गले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव" बताउँदै त्यो "लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुन नसक्ने"  उल्लेख गर्नुभएकाे छ । 

शनिवार दिउँसो उहाँले  फेसबुकमा लेख्नु भएकाे छ, "पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लङ्घन हो।"

दलको केन्द्रीय सदस्य पनि रहेका थापाको थप धारणा छ: "यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के संवाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्ने छ।"

आदानप्रदानको पृष्ठभूमि
यसअघि २२ कात्तिकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै संयुक्त पत्र लेखेका थिए। त्यसमा पार्टी विभाजित हुनसक्ने सङ्केत ओलीले प्रचण्डलाई दिएको कुरा उठाइएको थियो।

कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले बैठक बोलाउन खोजेको बताइँदै त्यस बेला ओलीले "त्यसो गरेकै दिन पार्टी फुट्यो भनेर आफूले लिने" बताउँदै बैठक बस्न असहमति जनाएको कुरा उल्लेख छ।

"बहुमत नमान्ने", "सचिवालय तपाईँको गुट हो, स्थायी कमिटी हुल्लडबाज हो र केन्द्रीय कमिटी सडकछाप हो, यिनको बैठक के आवश्यकता" जस्ता शब्दावली ओलीले प्रयोग गरेको भनिएको सन्दर्भ ती सदस्यले उठाएका थिए।

कात्तिक २५ गते ओलीले उत्तर दिँदै एकताका विषयमा र पार्टीका सर्वोच्च निकायहरूको अपमान गरेको तिनका बहुमत नमान्ने कुराहरू "सङ्गीन आरोप" भएको उल्लेख गरेका छन्।

ओलीको पत्रमा अरू के छ
उहाँले पत्रमा भदौ २९ मा भएको पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनको स्मरण गरेका छन्। त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई राजीनामा गराई केही मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रचण्डको जोड रहेको ओलीले जनाउनुभएकाे छ । 

ओलीले लिखित रूपमा यस्तो कुरा राख्नु अशोभनीय हुने ठानेको बताउँदै प्रचण्डको "ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति रहेको" जनाउनुभएकाे थियाे । 

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठणसम्बन्धी दोस्रो विकल्पमा "एउटा अवधि पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गरी नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने विषयमा दुई पूर्वाधार नभई नेकपा मुखरित हुनेगरी एक पटकभन्दा बढी चुनाव जितेका कमरेडहरूलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिमण्डलको सहभागितामा सन्तुलन मिलाउने" प्रस्ताव आफूले गरेको ओलीले जबाफमा लेख्नुभएकाेछ । तर उक्त मापदण्डअन्तर्गत प्रचण्डको केही सम्भावित नाममा आपत्ति रहन गएको ओलीको दाबी छ।

पत्रमा ओलीले लेख्नुभएकाे छ: "दुई अध्यक्षबीच आपसी छलफलमा चर्चा गरिएका नाम लगायतका विषयको कम्तीमा पनि लाज राख्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट रहेकाले यहाँ ती कमरेडहरूको नाम उल्लेख गर्न चाहन्नँ।"

ओलीले आफूलाई सबै गडबडीको जिम्मेवार ठहर्‍याउने नेताहरूले "आफूले भने निरन्तर गुटबन्दी जारी राखेको, त्यसको आधारमा अड्को थाप्ने शृङ्खला जारी राखेको" आरोप लगाउनु भएकाे थियाे । 

भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकअनुसार सरकार सञ्चालनको यश/अपयश आफूले लिने तर पार्टीको एकीकरणको जिम्मा पाएका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले समेत त्यसको जिम्मेवारी र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनु भएकाेथियाे । उहाँले प्रचारको जिम्मा पाएका प्रवक्ताले पार्टीको संयन्त्रलाई पूरै बेवास्ता गरेको समेत अाराेप छ । 

ओलीले कार्यकर्तामाझ भएका विवाद र सरकारका राम्रा कामको समर्थन नभएका प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएकाे छ । 
बैठकबारे आफूले 'कार्यसूची नै तयार नगरी बैठक बस्न मिल्दैन' भनेकोमा कुरालाई अर्को रूपबाट ब्रीफिङ गरिएको उनको दाबी छ।

उहाँले आफू अर्को कार्यकाल प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नहुने बताइसकेको भन्दै पत्रमा लेख्नुभएकाे छ: 'चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीले लाखौँ कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ?"

उहाँले अहिलेको समस्याको मुख्य जड "निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतृप्त आकाङ्क्षाको प्रतिफलबाहेक केही नभएको'" भन्दै आलोचना गर्नुभएकाे छ । 

प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले के लेखे
कात्तिक २८ मा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्रमा ओलीको जबाफ "चिप्ला र गुलिया शब्दजालभित्र प्रस्तुत गरिएको झुटको पुलिन्दा" रहेको बताउनु भएकाे छ । ओलीबाट तथ्यको "तोडमरोड र तल्लो स्तरको झुटको खेती भएको" प्रचण्डको दाबी थियो।

प्रचण्डले पत्रमा लेख्नु भएकाे छ  "म तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक चुनौती दिन चाहन्छु मैले कहाँ र कहिले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री कमरेड ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति जनाएँ ?" प्रचण्डले रामबहादुर थापालाई गत साता आफैँले उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राखेको समेत बताए ।

पूर्वमाओवादी खेमाका थापा यसबीचमा धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा आयोजित अनौपचारिक बैठकमा सहभागि हुनुभएकाे छैन् । ओलीलाई बैठक बोलाउन लेखिएको पत्रमा समेत उहाँले हस्ताक्षर गर्नु भएकाे छन् । प्रचण्डको थप भनाइ छः 'अति गर्नु, अतिचार नगर्नू' भन्छन् यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, "इनफ इज इनफ।"

प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षको कुर्सी हटाएर अपमानित गर्ने स्तरमा पनि ओली पुगेको पत्रमा लेख्नु भएकाे्  छ ।