सरकारले किसानलाई लागत र ढुवानी खर्चमा तीस प्रतिशत मुनाफा राखेर यस्तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ। त्यस्तो समर्थन मूल्य यो वर्ष प्रति क्वीन्टल मोटा धानको लागि २,७३५ रूपैयाँ र मध्यम धानको लागि २,८८७ रूपैयाँ तोकिएको छ जुन मूल्य गत वर्षभन्दा झण्डै दुई सय रूपैयाँ धेरै हो।
महत्त्व
पछिल्ला वर्षका आफ्ना योजनाहरूमा नेपालले धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखे तापनि त्यसका लागि सरकारी प्रयासहरू पर्याप्त नभएको गुनासो किसानहरूबाट व्यक्त हुने गरेको थियो।
त्यसैले उत्पादन बढाउनका लागि पछि मूल्यको चिन्ता नहोस् र धेरै उत्पादन भएमा बजारमूल्य सस्तिँदा समेत किसानहरूलाई सुनिश्चितता दिनका लागि यस्तो कदमको अर्थ ठूलो रहने विज्ञहरू बताउँछन्।
कृषि विज्ञ हरि दाहाल भन्छन्, "सरकारले यसरी भनेपछि किन्नैपर्छ। केही गरी उत्पादन कम हुँदाको अवस्थामा किसानहरू सरकारलाई बेच्न नै आउँदैनन्। बजारकै भाउ बढ्छ।"
यस्तो तरिकाले उत्पादन बढाउन खोजिएका बालीमा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारभूत उपाय रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर त्यसका लागि सरकारसँग अहिले निकै कम भण्डारण क्षमता छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले यस निर्णयले किसानहरूले नै मिलसँग मोलमलाई गर्न सक्ने र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक सुनिश्चितता दिएको बताउँछन्।
प्रवक्ता केसी भन्छन्: "यसको मुख्य अर्थ भनेको किसानहरूले उत्पादन र बजारको योजना गर्ने अवसर पाउनु हो। अझ यसलाई रोपाइँअघि मात्र नभएर रोपाइँको योजना गर्नुअघि सार्नुपर्छ।"
मन्त्रालयका अनुसार यतिखेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भण्डारण क्षमतालाई झण्डै ६२ हजार म्याट्रिक टनबाट १ लाख म्याट्रिक टन पुर्याउनका लागि योजना अगाडि सारी सकिएको छ।
सरकारले किन किन्ने?
नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हककै रूपमा राखेर त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुनसमेत निर्माण गरिसकिएको छ। नेपाल सरकारका कृषि सचिव भइसकेका दाहाल भन्छन्, "गरिब किसानहरूलाई कोटा निर्धारण सस्तोमा चामल वितरण गर्नुका साथै बजार मूल्य समायोजन गरेर समेत बिक्री गर्न सकिन्छ। "
गोदामले नथेग्नेगरी धेरै धान किन्नुपर्ने अवस्था आउँदा खाद्य संस्थानले त्यो निर्यातसमेत गर्न सक्ने संयन्त्रको निर्माण आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी भन्छन्, "मूल्य तोक्दैमा आजको भोलि सरकारले किन्ने भन्ने पनि होइन। मागका आधारमा हाम्रो उत्पादन नै पर्याप्त छैन। र, यसअघि सरकारले धान किन्न खोज्दा पनि नपाएको विगत हामीले बिर्सनु हुँदैन।"
धान किन यतिधेरै महत्त्वपूर्ण?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान झण्डै एक चौथाई रहेको छ। कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको विवरण पाइन्छ।
धानबाली विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत भन्छन्: "योपटक समयमै यस्तो निर्णय भएकाले अब किसानले कति क्षेत्रफलमा धान लगाउने भन्ने निक्यौल गर्न सक्छन्। यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले किसानहरूमा राम्रो सन्देश जान्छ।"
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। गतवर्ष ५५ लाख धान मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो।
तर पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढि धान रोपाई हुने क्षेत्र आकासे पानीमा निर्भर रहने भएकाले मनसुनी वर्षाको लहर तलमाथि पर्दा उत्पादन अस्थिर हुने गरेको छ।
"१० प्रतिशत धानको उत्पादन बढ्दा एक प्रतिशत कुल जीडीपीमा नै वृद्धि हुने यो बालीसँग नेपालको बहुआयामिक पक्ष जोडिएको छ," भोलामानसिंह बस्नेत भन्छन्।
"अघिल्ला वर्षमा किसानहरूले धान काटेपछि र धेरैजसो हिस्सा बेचेपछि मात्र यस्तो मूल्य सार्वजनिक हुन्थ्यो। जतिखेर त्यो तोक्नु/नतोक्नुको खासै अर्थ हुँदैनथ्यो।" नेपालमा १४ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रमा गतवर्ष धान रोपिएको सरकारी विवरण छ।
