सरोज श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ अहिले धरानको कर अत्याधिक वृद्धि भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि ?
–विशेष रूपमा धरान उपमहानगरपालिका स्थानिय निकायले विशेषरुपमा धरान उपमहानगरपालिका स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय गर्नेलाई निश्चित कर निर्धारण गरेर कर उठाउन पाउँछन तर पनि पछिल्लो क्रममा अलिकति कर बढी भएको अनुमान गरिएको छ । व्यावसायीले धान्न नसक्ने गरी नगरपालिकाले तोक्यो भन्ने जनगुनासो आएको छ । अघिल्लो वर्ष उद्योग वाणिज्य संघबाट नेतृत्व गर्ने हाम्रा साथीहरु तथा उद्योगी व्यवसायीहरुले पर्याप्त गृहकार्य तथा करको विषयमा नेतृत्वसँग सहकार्य नहँुदा केही कर मा केही वृद्धि भएको हो तर अबको उवासंघको नेतृत्वसँगै नगरपालिकाको अब आउने नेतृत्व सचेत रहेको पाएको छु । करको वृद्धिपछि व्यवसायीहरूको गुनासोलाई नगरपालिकाले व्यावसायीले दिन सक्ने कति हो त ? भन्ने कुरा पुनरावलोकन गरिएको थियो । तरपनि स्थानीय निकायले कर निर्धारण गर्दा व्यावसायिक र व्यवसायको कारोबारको अवस्था हेरेर निर्धारण गरयो भने अवश्य पनि विवाद हुँदैन । करको दायरामा आएकाहरुलाई मात्रा बढाउनु भन्दा पनि करको दायरामा नआएकाहरु सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने निरन्तर तिर्नेलाई मात्र अत्याधिक कर वृद्धि गर्नु पर्दैन । यो कुरा स्थानीय निकायमा पनि लागू हुन्छ, प्रदेश सरकारमा लागु हुन्छ र केन्द्रीय सरकारमा पनि लागू हुन्छ । त्यो तर्फ तिनै तहको सरकारले विशेष ध्यान दियो भने अवश्यपनि कर तिरी रहेको व्यावसायीहरुलाई यतिठूलो लोड पर्दैन भन्ने लाग्दछ । जुन कुरा अहिलेका उम्मेदवारले पनि भन्न थाल्नुभएको छ । नेकपाको उमेद्वार प्रकाश राईले करमा वृद्धि भएको हो म समायोजन गर्छु भन्नुभएको छ । उक्त कुरा स्वागतयोग्य रहेको छ । भोलिको दिनमा कुनै क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई करको दर बढी छ भने त्यो पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । त्यो स्थानीय सरकारको समेत अधिकार क्षेत्रभित्र भएको छ । जबसम्म व्यावसायलाई खुसी पार्न, जनतालाई खुसी पार्न सकिदैन तबसम्म स्थानीय निकाय सफल हुँदैन । त्योतर्फ अहिले जुन उम्मेदवारीको क्रममा विषयहरु आएका छन् । वास्तवमा त्यो स्वागतयोग्य रहेको छ ।
- उम्मेदवारले कर समायोजन गर्छु भनेका छन्, त्यो कसरी सम्भव छ ?
अहिले भइरहेको करको विषयमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गरियो भने कुनै क्षेत्रमा अत्याधिक कर वृद्धि भएको हुनसक्छ । किनभने गतसाल पनि नगरपालिकाको अत्याधिक कर वृद्धि गरेहको गर्दै पीडित भएर नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दाको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य संघ आफैले पनि विरोध गरेको अवस्थामा सबै बसेर पनरावलोकन भएको थियो । त्यसमा केही त्रुटि पनि भएको थियो । भोलिका दिनमा अझै पनि त्यस्तो अत्याधिक कर छन भनेर आउन सक्छ । धरानको व्यापार हिजोको दिनमा जुन फस्टाउँदो हिसाबले गइरहेको थियो । त्यो अहिले नभएको हुनाले व्यावसायीलाई कर मात्रै वृद्धि भयो भन्ने भएकोले पनि बढी कर भयो भने व्यावसायीहरु भएको होला । यसलाई नगरपालिकाले समायोन गर्न सक्छ भन्ने लाग्दछ । त्यसो भयो भने व्यवसायीलाई पनि आफूलाई आफ्नो क्षेत्रमा ढुक्कसँगले व्यावसाय गर्न वातावरण बन्छ भन्ने लाग्दछ ।
- अबको नगर प्रमुखले व्यावसायीहरूका लागि के कस्तो कामहरू गर्न जरूरी छ ?
विशेषरुपमा अब आउने नगरप्रमुखले जसरी एउटा धरान पहिले पूर्वाञ्चलको केन्द्रविन्दुको रुपमा व्यापार व्यावसायको क्षेत्र ओगटेको थियो । धरान सम्पूर्ण पहाडी भेगहरुमा व्यापार केन्द्रित हुन्थ्यो भने आज त्यो बिस्तारै बजारीकरण र शहरीकरण बढ्दै गएपछि कम भएको छ । अहिले पनि धरानको निम्ति मदन भण्डारी राजमार्ग, किमाथांका राजमार्ग यस्ता विभिन्न सडक सञ्जालहरु साथै एक आपसमा जोड्ने सडकहरुको बन्ने क्रममा छन् । जस्तैः अहिले सर्दु र सेउतीको पुल बन्यो । एक आपसमा जोड्ने सडकहरु धरानमा दिनप्रतिदिन बन्दै जोडिँदैछ । यसको निम्ति धरानको व्यापार व्यवसाय फस्टाउनको निम्ति व्यापार व्यावसायको हबको रुपमा विकास गर्नको निम्ति नगरपालिकाले भावी योजनाहरुमा कुन व्यापार व्यवसायबाट हाम्रो धरानको व्यापारलाई पलायन हुनबाट रोक्नको लागि योजना ल्याउन सक्छ । जसले गर्दा धरानको पहिला जुन प्रकारको साख थियो त्यो साखलाई जोगाउन सक्छ ।
- करको दायरामा सबैलाई ल्याएमा अहिलेको करको भार कतिको हटाउन सकिन्छ ?
हिजोको मेरो अनुभवमा हामीले सिमित बजार क्षेत्रको मात्र व्यापार व्यावसायलाई करको दायरामा नगरपालिकाले समेटेको छ । अहिले धरान नगरपालिका हिजोको भन्दा बढेर ठूलो भएको छ । हिजोको समयमा पानवारीमा बजार थिएनन् । गाउँ मात्रै रहेको थियो । आज त्यहाँ पनि ठूलो बजार भइसकेको छ । बैंकको शाखाहरु खुल्न थालिसकेको छ । त्यसलाई पनि हामीले समावेश गर्दाखेरी करको दायरामा ल्याउँदा खेरि करलाई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सक्छौ । त्यसको लागि नगरपालिकाले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेको छ करको दरमा भन्दा पनि करको दायरा नै बढाउनुपर्ने छ । नेपाल सरकारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि यही भन्छौं । करको दायरामा ल्याउनु नै उपयुक्त समाधान हो ।
