फत्तेपुर / प्रदेशको नामकरण र राजधानीका विषयमा प्रदेश २ सभामा नौवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । नामकरणमा चार र राजधानीमा पाँच गरी विभिन्न नौवटा प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन निमयमावली संशोधन गराउँदै नामकरण र राजधानीका विषयमा प्रस्ताव दर्ता गराउन भदौ ५ गते साँझ ५ बजेसम्मको म्याद दिएका थिए । उक्त समय–सीमाभित्र सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टी र राजपाले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराए ।
विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले राजधानी र प्रदेश नामकरणमा छु्ट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम राजपा र समाजवादीले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका थिए । नेकपाले नाम जानकी र राजधानी जनकपुर परिक्रमा मार्गसहित सम्पूर्ण धनुषा जिल्ला रहने प्रस्ताव गरेको छन्। राजधानीको प्रस्तावकमा नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल आफैँ रहेका थिए । समर्थकमा सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, रवीन्द्र बैठा र बेची लुगेली रहेका थिए । साथै, जानकी प्रदेशको प्रस्तावकमा राजकुमार यादव र समर्थकमा ज्वालाकुमारी साह, शारदा थापा र नागेन्द्र राय यादव छन् । त्यस्तै, कांग्रेसले नाम मिथिला–भोजपुरा र राजधानी जनकपुर रहने प्रस्ताव दर्ता गराएको छरु। नामकरणमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रस्तावक नरेशकुमार यादव र समर्थकमा मञ्जुकुमारी यादव तथा उपेन्द्रप्रसाद कुसवाह छन् । नामकरणका विषयमा कांग्रेसका केही सांसदले फरक प्रस्ताव दर्ता पनि गराएका थिए । कांग्रेसका राजेश्वरप्रसाद साह प्रस्तावक तथा शंकरप्रसाद चौधरी र आशियादेवी थरुनीले दर्ता गराएको प्रस्तावमा प्रदेशको नाम मध्य मधेस प्रदेश राखिएको छ ।
राजधानीका विषयमा पनि कांग्रेसका पाँचजना सांसदले फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । त्यस्तै, राजधानीका विषयमा समाजवादी र राजपाका सातजना सांसदले फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । फरक प्रस्ताव दर्ता गराउनेको समर्थकमा प्रह्लाद गिरी, करिना बेगम, जनत अन्सारी, अञ्जु यादव, भिमा यादव र रागिनी देवी छन। प्रस्तावक सिंगासन स ा कलवार रहेका छन । उनीहरूले राजधानी वीरगन्ज राख्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
दर्ता भएका प्रस्ताव ४८ घन्टाभित्र फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छन । त्यसपछिका प्रस्ताव प्रदेशको बैठकमा लागिनेछ । प्रदेश सभामा उक्त विषयमा सामान्य छलफल भई सहमतिका लागि सर्वदलीय समिति गठन हुनेछ ।
ती विषय सतिबाटै सर्वसहमत भएको अवस्थामा सोही प्रस्ताव पुनः पास हुन प्रदेश सभा लगिनेछ। समितिमा पनि सर्वसहमति नभएको अवस्थामा ती विषयमा मतदान हुने प्रावधान छ । प्रस्ताव दर्ता गराउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । तर, वर्तमान प्रदेश सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन । अहिले प्रदेश सभामा समाजवादी २९, राजपा २५, नेकपा ३२, कांग्रेस १९ र स्वतन्त्रका दुई सिट छन् ।
