विराटनगर / प्रदेश नं. १ को राजधानी र नामको विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले छलफलसमेत नगरेको चर्को आलोचना हुन थाले पछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल शुरु गरेका छन् ।
नेकपाका केही सांसदलाई मुख्यमन्त्री राईले बिहीबार साँझ आफ्नो कार्यालयमा बोलँएर राजधानी र नामांकनको विषयमा राय लिए । उनले मोरङ, उदयपुर र संखुवासभाका सांसदहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको बताइएको छ । अधिकांश सांसदहरुले इटहरी धरान वा धनकुटा प्रदेशको राजधानी बनाउन सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताएका छन् । मोरङका सांसद बाहेकका सबै सांसदहरुले वृहतर विराटनगर करिडोर निर्माण गरेर राजधानी भने माथिल्लो बेल्टमा बनाउनु पर्ने धारणा राखे । तर मोरङका सांसदहरुले भने विराटनगर नै पायक भएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्रिले राईले जिल्लाका माननीयहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । संखुवासभाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले ३/४ वटा बुदाँमा सुभाmव दिएको बताए । प्रदेशको राजधानी र नामको विषयमा धेरै आलोचना भएकाले दुर्व विषयलाई चाढो टुङ्गाउन सुझाव दिएको उनले बताए । १४ वटा जिल्लाका माननीयहरुको बहुमत कायम गरि सबै क्षेत्रका जनतालाई सुविधा हेरे मात्र राजधानी तोक्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
सोलुदेखि संखुवासभा, ताप्लेजुङका जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी हुने पर्ने उनको भनाई छ । शहरी चाप भन्दा केही पर सुनसरीको कुनै स्थानमा जमिन लिएर सवस्तार गर्न सकिने पनि उनले प्लान अघि सारेका छन् । विराटनगर भने सुरक्षा चुनौती भएको उनको भनाई छ ।
उदयपुरका सांसद विमलकुमार कार्कीले भने वृहतर विराटनगर अनुसार विराटनगर, इटहरी र धरान करिडोर बनाएर राजधानी बनाईनु पर्ने बताउछन् । ‘संघको राजधानी पनि काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर गरि तीन जिल्लामा छ । सितलनिवासदेखि, सूर्यविनाय, किर्तिपुरको दुरी भन्दा धरान,इटहरी र विराटनगरको दुरी छोटो छ । सुनसरी मोरङ समेटेर राजधानी बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ । उदयपुरकै सांसद कला घले विराटनगर राजधानी उपयुक्त नहुने बताउछिन् । सुरक्षा र सेवाग्रहीलाई पायकको हिसवामा विराटनगर अपायक भएको उनको भनाई छ ।
‘विराटनगरमा ५ जना मन्त्रि मात्र सुरक्षित छन् । हामी असुरक्षित छौ । सदनबाट बाहिर निस्के पछि कति बेला के हुने हो टुङगो हुदैन् ।’–सांसद घलेले भनिन–‘बोर्डरसँग जोडिएको स्थानमा राजधानी सुरक्षा चुनौतीको विषय हो ।’ १४ वटै जिल्लाका जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी ताकिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश नं. १ को अस्थायी राजधानी भारतीय सीमासँग जोडिएको छ
अन्य प्रदेशको राजधानी नेपालको तल्लो क्षेत्रमा भए पनि बार्डसबाट अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिका छिचोले पछि मात्र पुगिन्छ । जनकपुर तल देवडिया र धनौडी गाउँ पछि जनपुर उपमहानगरपालिका रहेको छ । तर विराटनगर महानगरपालिका भने भारतीय सिमानासँग जोडिएको छ । सुरक्षा संवेधनशिलतालाई हेर्ने हो भने विराटनगरमा मन्त्रि, सांसद असुरक्षित हुने माननीयहरु बताउछन् । आफुहरु असुरक्षित भएको कुरा नेकपाको १५ गते हुने संसदीय दलको बैठकमा कुरा राख्ने सांसद घलेले बताईन ।
प्रदेश सभामा ९३ जना सांसदहरु रहेका छन् । मोरङका केही बाहेक अधिकांश सांसदहरुले इटहरी, गोठगाउ, धरान। धनकुटा बनाउनु पर्ने धारण राख्दै आएका छन् । तर दलका केन्द्रीय नेताहरुले विराटनगर गर्न दवाव दिदै आएको श्रोतले बताएको छ । सहमति भएन भने भोटिङ हुदाँ विराटनगर राजधानी प्राथमिकतामा नपर्ने एक सांसदले जनटाइम्सलाई बताए । मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर, धरान, इटहरी, बराहक्षेत्र, सुन्दरहरैचालाई समेटेर वृहत विराटनगर बनाउने योजना सुनाएका थिए । यही योजना अन्तर्गत सबै क्षेत्रलाई समेटर जानु पर्ने बताएका छन् ।
१५ गते नेकपाको संसदीय दलको बैठक हुदै
प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बढी मत रहेको नेकपाभित्रै समान धारणा नभएकाले नेकपाले त्यसको टुङ्गो लगाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । असोज १५ र १६ गते विराटनगरमा संसदीय दलको बैठक बसी प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाउने तयारी नेकपाले गरेको नेकपा संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै नामलाई थाती राखेर राजधानी तोक्ने बिषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ । प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले भने विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्दै प्रदेश सरकारका अन्य कार्यालयले विकेन्द्रित गर्ने योजना बनाएको श्रोतले बताएको छ । त्यसकै अभ्यास स्वरुप धनकुटामा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रीय निर्देशनालय रुाखिसकेको छ । प्रदेशको राजधानी इटहरी, गोठगाउँ, धरान र धनकुटामा राख्नुपर्ने मतसमेत नेकपाभित्र बलियो रहेको छ ।
नामका विषयमा दुईघार
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्वोसहितका सांसदहरुले किरात(कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमनत्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा दायाँबायाँ राख्न नहुने पक्षमा रहेको श्रोतले बताएको छ ।
सरकारको काम प्रति आलोचना
सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्न लागेको छ । मुख्यमन्त्रिको नियुक्ति पछि ५ सदस्यीय मन्त्रि परिषद गठन भएको थियो । ७ वटा मन्त्रालय बनाइएको भए पनि दुई मन्त्रालयका लागि अझै मन्त्रि चयन गर्न सकेको छैन् । जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आम नागरिकले आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा पनि आलोचित नहुने गरि सबै १४ जिल्लाका जनताको सुविधा हेरेर राजधानी तोक्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिदै आएका छन् ।
सरकार गठन भएदेखि दलभित्र छलफल छैन्
संसदीय दलको नेतामा तत्कालिन एमालेका प्रदेश संयोजक भीम आचार्य र सहसंयोजक शेरधन राई विच प्रतिस्पर्धा हुदा शेरधन राईले दुई भोटले दलको नेतामा विजयी भए । उनको विजय पछि प्रदेश पार्टीमा खटपट भएको पाईन्छ । मख्यमन्त्रि नियुक्ति पछि गत माघ अन्तिममा एमाले प्रदेश कमिटीमा सभामुख चयनका लागि छलफल भएको थियो । पार्टीसाग छदफल भएर सुनसरीका माननीय प्रदिपकुमार भण्डारीलाई पार्टीले सिफारिस गरेको थियो । त्यस बहायक प्रदेश कमिटिमा हालसम्म सरकार संचालनबारे कुनै छलफल भएको प्रदेश कमिटिका एक सदस्यले बताए ।
हाल नेकपाका पोलिट व्यरो सदस्य तथा प्रदशे संयोजकसमेत रहेका भीम आचार्य समेत सरकार सरंचालनबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताउछन् ।
श्रोतका अनुसार प्रदेश संयोजक र मुख्यमन्त्रिविचको खटपटका कारण पार्टीमा सरकार संचालन तथा मन्त्रि थप गर्ने विषयमा छलफल नहुदा सरकार प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेकेको बताइएको छ । मन्त्रि समेत विस्तार गर्न सकेको छेन् ।
