धरान / प्रदेशसभा गठन भएको ८ महिना बितिसकेको छ । गत चैत ११ गते ७ वटा संसदीय समितिहरु पनि गठन भएका छन् । तर समिति बनेको ६ महिनादेखि सभापति हालसम्म चयन नहुदा संसदमा दफादार छलफलमा समस्या हुदै आएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । ६ महिनादेखि समितिहरु नेतृत्वविहीन हुदासमेत दलहरुले सभापति चयन गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत र विशेष समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान अनुसार १ नम्बर प्रदेशमा चैत ११ गतेको बैठकले ७ वटा विषयगत समिति निर्माण गरिएको थियो ।
संसदीय समितिको सभापति हुदा समितिको बैठक बोलाउने जिम्मा सभापतिको हुन्छ । समितिको बैठक बसेर सरकारद्वारा गरिने क्रियाकलापमाथि निगरानी त राख्न राख्ने, मन्त्रिहरुको कायैशैलबिारे निगरानी गर्ने काम गर्ने गर्दछ । तर दलह?ले समितिको सभापतिको नाम हालसम्म दिन सकेका छैनन् ।
‘प्रदेश सरकारको काम कारवाही गलत भए सच्याउन, सुधार गर्न र आवश्यक परे सरकारलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने हैसियत राख्ने संसदीय समिति निर्माण भए पनि ४ महिनादेखि नृतृत्वविहीन भएको सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । ३२ महिलासहति ९३ जना सांसद रहेका छन् । दलहरुले नाम दिनु पर्ने तर उनीहरु विच आकाक्षी धेरै भएकाले दलबाट साझा नाम आउन सकेको छैन् ।
नियमावली अनुसार समितिका सदस्यको मनोनयन गर्दा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खसआर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान छ ।
कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तिमा १ दिन अगावै सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई जानकारी दिई उपस्थित हुन पाउने छ । तर, ती सदस्यले समितिमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा योजना समिति, विकास समिति, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भ“मि व्यवस्थापन समिति निर्माण भईसको छन् । मिनी संसदका रूपमा लिइने संसदीय समितिहरू नै नेतृत्वविहीन हँदा संसदको कामसमेत प्रभावकारी हन सकेको छैन ।
सरकारले संसदमा पेस गरेका कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद बैठकमा पेस हुने गरेका छन् । संसदीय समितिको सभापति नहुदा सभामुखले संसद सचिवालयका सचिवलाई समितिको बैठक आवहान गर्न निर्देशन दिए पछि सचिवले समितिको बैठक बस्न सर्कुलर गर्ने गरिएको छ । नेतृत्वविहीन भएका कारण समितिहरु प्रभावकारी नभएको संसदहरुले बताएका छन् । संसदले १६ वटा विधेयहरु पास गरिसकेको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।
काङ्गेसले ४ सभापति वार्गेनिङ गरिरहेकाले छनौटमा ढिलाई
प्रतिपक्ष दल नेपाली काङग्रेसले ७ वटा समिति मध्य ४ वटाको सभापति दावी गरिरहेको छ । तर नेकपाको बहुमत भएका कारण काङ्गेस वा अरु दलहरुलाई दुर्यवटा मात्र समितिको सभापति दिने पार्टीले मनस्थित बनाएको छ । काङ्ग्रेसले वार्गेनिङ गरिरहेकाले पार्टीबाट सभापति छनौटको निर्णय गर्न ढिलाई भएको नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्य तथा तत्कालिन एमाले प्रदेश संयोजक भीम आचार्यले बताए । नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति गरेर चाढै पाटीेले सभापतिको नाम सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
हाल ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरि बैठक काम चलाउ गरिदै आएको छ । उनले समितिले सभापति पाएको खण्डमा बैठक डाक्ने लगायतका कार्यको जिम्मेवारी बढ्ने छ । उनीहरुलाई राज्यमन्त्रि सरह सेवा सुविधा दिइएको हुन्छ । उनीहरुको लागि छुटेटै बैठक कोठासमेत आवश्यक हुन्छ । तर प्रदेश सचिवालयमा भवन सागुरो भई कार्यसंचालन गर्न कठिनाई हुदै आएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसदमा नेकपाको ६७ जना, काङ्ग्रेसको २१, फोरमको ३ र राप्रपा र लिम्बुवानको १र१ जना संसद रहेका छन् ।
